UCC देश की सुंदरता और संस्कृति को नष्ट कर देगा, समान नागरिक संहिता के विरोध में बोले ओवैसी
By रुस्तम राणा | Published: July 10, 2023 06:43 PM2023-07-10T18:43:42+5:302023-07-10T18:43:42+5:30
हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने कहा, हमने तेलंगाना के सीएम केसीआर से मुलाकात की और उनसे पीएम द्वारा प्रस्तावित यूसीसी पर चर्चा की। हमने सीएम को बताया कि यह न केवल मुस्लिम मुद्दा है बल्कि ईसाई मुद्दा भी है, यह देश की सुंदरता और संस्कृति को नष्ट कर देगा।
नई दिल्ली: लोकसभा चुनाव 2024 से पहले देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड (यूसीसी) का मुद्दा गरमाया हुआ है। इस बीच ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुसलमीन (एआईएमआईएम) प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने सोमवार को इसके विरोध में तेलंगाना के सीएम केसीआर से मुलाकात की। इस मुलाकात के बाद हैदराबाद के सांसद ने यूसीसी पर आशंका जाहिर करते हुए कहा कि यह देश की सुंदरता और संस्कृति को नष्ट कर देगा।
उन्होंने कहा, हमने तेलंगाना के सीएम केसीआर से मुलाकात की और उनसे पीएम द्वारा प्रस्तावित यूसीसी पर चर्चा की। हमने सीएम को बताया कि यह न केवल मुस्लिम मुद्दा है बल्कि ईसाई मुद्दा भी है, यह देश की सुंदरता और संस्कृति को नष्ट कर देगा। सांसद ने कहा, अगर यूसीसी लागू किया जाएगा तो देश का बहुलवाद समाप्त हो जाएगा जो अच्छी बात नहीं है। पीएम मोदी, बीजेपी और आरएसएस को बहुलवाद पसंद नहीं है जो हमारे देश की खूबसूरती है।
इस मुलाकात को लेकर उन्होंने कहा कि सीएम केसीआर ने हमें आश्वासन दिया है कि वे यूसीसी का विरोध करेंगे। हम सीएम जगन मोहन रेड्डी से भी इसका विरोध करने की अपील करेंगे। एमआईएम प्रमुख ने कहा कि सीएम केसीआर के साथ कई अन्य मुद्दों पर भी चर्चा हुई।
Hyderabad | We met with the Telangana CM KCR and discussed with him the UCC proposed by the PM. We informed the CM that this is not only a Muslim issue but also a Christan issue, it will destroy the beauty and the culture of the nation. If UCC will be introduced, the pluralism of… pic.twitter.com/ThzkDI9raO
— ANI (@ANI) July 10, 2023
आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी शुरूआत से ही समान नागरिक संहिता का समर्थन करती आई है। उसके चुनावी घोषणा पत्र में यह मुद्दा राम मंदिर, धारा 370 के साथ प्रमुखता से रहा है। अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण युद्ध स्तर पर जारी है और धारा 370 को पहले ही समाप्त किया जा चुका है। अब बारी यूसीसी को लागू करने की है। कई सियासी पंडितों का मानना है कि अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव से पूर्व मोदी सरकार यूसीसी लागू कर सकती है।