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Top Afternoon News: निलंबित DSP देविंदर सिंह पर NIA ने दर्ज किया केस, ED ने धन शोधन मामले में यूपी के पूर्व मंत्री की पांच करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की

By भाषा | Updated: January 18, 2020 14:50 IST

राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने तीन आतंकवादियों को घाटी से बाहर ले जाने के दौरान गिरफ्तार किए गए जम्मू-कश्मीर के वरिष्ठ पुलिस अधिकारी के मामले की जांच का जिम्मा संभाल लिया है।

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ठळक मुद्दे असम सरकार ने शनिवार को मंत्रिमंडल में दो नए चेहरों को शामिल किया। दिल्ली के शाहीन बाग की तर्ज पर अब पुराने लखनऊ में भी महिलाओं और बच्चों ने संशोधित नागरिकता कानून (सीएए) और राष्ट्रीय नागरिकता पंजी (एनआरसी) को वापस लेने की मांग को लेकर अनिश्चितकालीन प्रदर्शन शुरू कर दिया है।

भाजपा सत्ता में आई तो धार्मिक संरचनाओं के लिए अतिक्रमण की गई सरकारी जमीन खाली कराई जाएगी: सांसद

भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के सांसद प्रवेश साहिब सिंह वर्मा ने शनिवार को कहा कि अगर भाजपा दिल्ली में सत्ता में आती है तो शहर की सरकारी जमीनों को धार्मिक संरचनाओं के अतिक्रमण से मुक्त कराया जाएगा। पश्चिमी दिल्ली के सांसद ने इस सप्ताह की शुरुआत में कहा कि यहां सरकारी जमीन पर अतिक्रमण कर निर्मित मस्जिदों को निश्चित रूप से गिराया जाएगा। दिल्ली विधानसभा की 70 सीटों के लिए मतदान आठ फरवरी को होगा और 11 फरवरी को चुनाव परिणाम की घोषणा होगी। वर्मा ने हिंदी में ट्वीट किया, ‘‘ दिल्ली में भाजपा की सरकार बनते ही उन सरकारी जमीनों को खाली कराया जाएगा जिन पर धार्मिक स्थलों का निर्माण किया गया है। दिल्ली में 54 से ज्यादा मस्जिद, मदरसे सरकारी जमीन पर बने होने की शिकायत अभी तक आई है। सूची दिल्ली के उपराज्यपाल को पहले ही दी जा चुकी है।’’

ईडी ने धन शोधन मामले में उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री की पांच करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की

प्रवर्तन निदेशालय ने धन शोधन के एक मामले में उत्तर प्रदेश के पूर्व कैबिनेट मंत्री रंगनाथ मिश्रा की पांच करोड़ रुपये कीमत की संपत्ति कुर्क की है। जांच एजेंसी ने शनिवार को बताया कि उसने धन शोधन निषेध कानून (पीएमएलए) के तहत आदेश जारी कर इलाहाबाद में टैगोर टाउन के जॉर्ज टाउन एक्सटेंक्शन में आवासीय भूमि को कुर्क करने को कहा है। उसने कहा कि संपत्ति की कीमत बाजार में पांच करोड़ रुपये आंकी गई है। एजेंसी की यह जांच आय के ज्ञात स्रोत से अधिक संपत्ति के मामले से जुड़ी हुई है। ईडी ने एक बयान में कहा, ‘‘रंगनाथ मिश्रा ने 2010 अपने और अपने परिवार के नाम पर यह संपत्ति ली थी।’’ मिश्रा 2007-2011 तक माध्यमिक शिक्षा और आवास मंत्री थे। एजेंसी ने बयान में कहा है कि उत्तर प्रदेश सतर्कता विभाग की ओर से मिश्रा के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी को पढ़ने के बाद यह जांच शुरू की गई है।

देश, विदेश, खेल और बिजनेस से जड़ी अन्य बड़ी खबरें

- राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने तीन आतंकवादियों को घाटी से बाहर ले जाने के दौरान गिरफ्तार किए गए जम्मू-कश्मीर के वरिष्ठ पुलिस अधिकारी के मामले की जांच का जिम्मा संभाल लिया है।- मध्य प्रदेश आतंकवाद निरोधी दस्ते (एटीएस) ने भाजपा की सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर को कथित तौर पर संदिग्ध लिफाफे भेजने के मामले में महाराष्ट्र के नांदेड जिले से एक चिकित्सक को गिरफ्तार किया है।- असम सरकार ने शनिवार को मंत्रिमंडल में दो नए चेहरों को शामिल किया। संजय किशन और जोगन मोहन को राज्यपाल जगदीश मुखी ने यहां राजभवन के दरबार हॉल में एक सादे समारोह में पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई।- दिल्ली के शाहीन बाग की तर्ज पर अब पुराने लखनऊ में भी महिलाओं और बच्चों ने संशोधित नागरिकता कानून (सीएए) और राष्ट्रीय नागरिकता पंजी (एनआरसी) को वापस लेने की मांग को लेकर अनिश्चितकालीन प्रदर्शन शुरू कर दिया है।- अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामनेई को शुक्रवार को ‘संभल कर बात करने’ की नसीहत दी।- चीनी राष्ट्रपति शी चिनफिंग और म्यामां की नेता आंग सान सू ची के बीच देश में विशाल बुनियादी ढांचा निर्माण संबंधी समझौते को लेकर शनिवार को बैठक हुई। इस बीच सू ची ने कहा है कि म्यामां हमेशा चीन के साथ खड़ा रहेगा।- सानिया मिर्जा ने दो साल के विश्राम के बाद वापसी पर स्वप्निल शुरुआत करते हुए शनिवार को यहां नादिया किचनोक के साथ मिलकर डब्ल्यूटीए होबार्ट इंटरनेशनल का युगल खिताब जीता।- विश्व की दो दिग्गज टीमों भारत और आस्ट्रेलिया के बीच रविवार को यहां होने वाले तीसरे और निर्णायक एकदिवसीय अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैच में रोमांचक मुकाबला होने की संभावना है जिसमें दोनों टीमें श्रृंखला पर कब्जा जमाकर एक दूसरे पर बादशाहत कायम करने की कोशिश करेंगी।- महिंद्रा एंड महिंद्रा ने शनिवार को कहा कि उसकी एक अनुषंगी ने ई-कॉमर्स मंच का परिचालन करने वाली कंपनी फिफ्थ गियर वेंचर्स लिमिटेड का अधिग्रहण करने का करार किया है। यह अधिग्रहण 30.45 करोड़ रुपये तक में किया जा सकता है। 

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