Top 5 News: संसद सत्र के आगाज और डॉक्टरों की हड़ताल समेत आज इन बड़ी खबरों पर रहेगी नजर
By आदित्य द्विवेदी | Published: June 17, 2019 07:51 AM2019-06-17T07:51:13+5:302019-06-17T07:51:13+5:30
Today's Top 5 News Updates: 17 जून 2019 को देश-विदेश की वो पांच बड़ी खबरें जिन पर रहेगी नजर...
सोमवार (17 जून) देश और दुनिया में काफी हलचल भरा रहने वाला है। पश्चिम बंगाल में डॉक्टरों की पिटाई के विरोध में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने पूरे देश में हड़ताल का आवाहन किया है। इसके अलावा संसद सत्र भी आज से शुरू हो रहा है। हम आपके लिए लेकर आए हैं 'Today's Top 5 News'. जिसमें आप जानेंगे 17 जून 2019 की वो पांच बड़ी खबरें जिनपर रहेगी नजर।
#1. संसद के नए सत्र का आगाज
सत्रहवीं लोकसभा का पहला सत्र सोमवार से शुरू होगा जिसमें केंद्रीय बजट पारित किया जाएगा और तीन तलाक जैसे अन्य महत्वपूर्ण विधेयक इसमें सरकार के एजेंडे में प्रमुख रहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नयी लोकसभा के पहले सत्र की पूर्वसंध्या पर रविवार को सर्वदलीय बैठक की अध्यक्षता की।
#2. IMA की देशव्यापी हड़ताल
देशभर के डॉक्टर सोमवार को हड़ताल पर रहेंगे। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन (आईएमए) ने रविवार को कहा कि वह पहले से घोषित हड़ताल के फैसले पर कायम है। आईएमए ने यह फैसला पश्चिम बंगाल में डॉक्टरों की पिटाई के बाद चल रहे आंदोलन के समर्थन में किया है।
#3. जेट एयरवेज का भविष्य
जेट एयरवेज का भविष्य सोमवार को तय हो सकता है। कंपनी को कर्ज देने वाले बैंकों की सोमवार को मीटिंग हो रही है, जिसमें इस पर गौर किया जाएगा कि क्या स्ट्रेस्ड एसेट्स पर आरबीआई के 7 जून के सर्कुलर के मुताबिक कोई रिजॉल्यूशन हो सकता है?
#4. क्रिकेट विश्वकप
आईसीसी क्रिकेट विश्व कप में अपने अभियान का दमदार आगाज करने के बाद लगातार हार का सामना करने वाली बांग्लादेश और वेस्टइंडीज की टीमें सोमवार को जब आमने-सामने होंगी, तो उनका लक्ष्य मैच में जीत के साथ लय वापस पाने का होगा। रविवार को भारत-पाकिस्तान के बीच हुए हाई प्रोफाइल मुकाबले में भारत ने पाकिस्तान को विश्वकप मुकाबले में लगातार सातवीं मात दी है।
#5. चमकी बुखार का कहर
बिहार में मस्तिष्क ज्वर सहित अन्य अज्ञात बीमारी से अबतक 93 बच्चों की मौत हो चुकी है। इस दौरान हालात का जायजा लेने मुजफ्फरपुर श्रीकृष्ण सिंह मेडिकल कालेज अस्पताल पहुंचे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्द्धन ने इस समस्या को जड़ से समाप्त करने के लिए केंद्र सरकार की ओर से राज्य को सभी संभव तकनीक और आर्थिक मदद का आश्वासन दिया।