लाइव न्यूज़ :

सूचना का अधिकार कानून की अनदेखी करने पर तीन अधिकारियों पर जुर्माना लगाया गया

By भाषा | Updated: April 1, 2021 15:40 IST

Open in App

जयपुर, एक अप्रैल राजस्थान के राज्य सूचना आयोग ने सूचना का अधिकार कानून की अनदेखी करने और लोगों को सूचना से वंचित रखने पर कोटा जिले के खान एवं भू विज्ञान विभाग के खनिज अभियंता, उदयपुर के पश्चिम क्षेत्र के वन संरक्षक और प्रतापगढ के जिला शिक्षा अधिकारी पर जुर्माना लगाया है।

आयोग ने जुर्माना राशि उनके वेतन से काटे जाने का आदेश दिया गया है।

राज्य सूचना आयुक्त नारायण बारेठ ने बताया कि कोटा जिले में रामगंजमंडी के खान एवं भू विज्ञान विभाग के खनिज अभियंता पर दो अलग-अलग मामलो में दस-दस हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।

बारेठ ने बताया कि आयोग के समक्ष कोटा जिले में रामगंजमंडी के एक नागरिक महावीर ने वहां के खनिज अभियंता के विरुद्ध शिकायत की थी। महावीर का कहना था कि वह लम्बे समय से अपने क्षेत्र में पत्थर खदानों के लीज निरीक्षण में पाई गई कमियों के बारे में सूचना मांग रहे थे।

उन्होंने बताया कि महावीर ने सितम्बर, 2019 को सूचना के लिए अर्जी दी थी, लेकिन खनिज अभियंता ने इस सूचना को तीसरे पक्ष की बताकर सूचना देने से इनकार कर दिया।

राज्य सूचना आयुक्त नारायण बारेठ ने सुनवाई के दौरान अधिकारी के इस रुख पर नाराजगी जाहिर की और दोनों मामलो में दस-दस हजार रुपये का जुर्माना लगाने का आदेश दिया।

आयोग ने कहा सूचना का अधिकार कानून के तहत ये सूचनाएं किसी भी नागरिक को देने लायक थी। लेकिन अधिकारी ने इसे अनसुना कर दिया।

सूचना आयुक्त बारेठ ने आयोग के इस फैसले की प्रति खनन विभाग के निदेशक को भी भेजने की हिदायत दी है। आयोग ने विभाग को निर्देश दिया है कि वह इस व्यक्ति को तय सीमा मे वांछित सूचना उपलब्ध कराये।

आयोग ने सूचना देने में कोताही बरतने पर उदयपुर के पश्चिम क्षेत्र के वन संरक्षक पर पांच हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। आयोग ने वन विभाग को यह भी निर्देश दिया है कि आवेदक को पंद्रह दिन में सूचना मुहैया कराये।

इसी तरह आयोग ने प्रतापगढ़ के शिक्षा विभाग द्वारा एक व्यक्ति को सूचना नहीं देने पर जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक) पर भी पांच हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।

बारेठ ने बताया कि प्रतापगढ़ के रमेश चंद जैन ने आयोग में अपील दाखिल कर शिकायत की थी कि विभाग उनके वेतन स्थरीकरण पर मांगी गई सूचना नहीं दे रहा है। आयोग ने जिला शिक्षा अधिकारी पर जुर्माना लगाते हुए पंद्रह दिन में सूचना उपलब्ध करने का निर्देश दिया है।

Disclaimer: लोकमत हिन्दी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।

Open in App

संबंधित खबरें

भारतSamrat Vikramaditya Mahanatya: 60 हजार से ज्यादा दर्शकों ने देखा 'सम्राट विक्रमादित्य', वाराणसी के रोम-रोम में बसा अनोखा मंचन, देखें Photos

क्राइम अलर्टबिहार के मुजफ्फरपुर में इश्क, फरेब और साजिश के घिनौना खेल में सुहाग को ही रास्ते से हटाने का फरमान, गोलियों की तड़तड़ाहट के बीच थम गई पति का सांस

भारतDelhi Assembly Security Breach: कार में सवार व्यक्ति ने कॉम्प्लेक्स का गेट तोड़कर पोर्च में रखा गुलदस्ता, वीडियो

बॉलीवुड चुस्कीएक शब्द ने मचा दिया बवाल! राकेश बेदी को क्यों मांगनी पड़ी माफी?

भारतबिहार में शराबबंदी कानून को लेकर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने उठाया सवाल, कहा- बिहार में 40 हजार करोड़ रुपये की एक समानांतर अवैध अर्थव्यवस्था खड़ी हो गई है

भारत अधिक खबरें

भारतमुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सामने जदयू नेताओं ने लगाया निशांत कुमार जिंदाबाद, CM भी मुस्कुराए

भारतबिहार में मुख्यमंत्री चुनना भाजपा के लिए बनी बड़ी सिरदर्दी, सम्राट चौधरी के नाम पर दल में टूट की संभावना, संघ बैकग्राउंड के नेता की हो रही है मांग

भारतएनएसजी कमांडोज के करतब देख रोमांचित हुए सीएम डॉ. मोहन, कहा- जवानों ने योग्यता-बुद्धिमत्ता-निडरता का अहसास कराया

भारतरामअवतार जग्गी हत्याः अमित जोगी को आजीवन कारावास की सजा

भारतबीजेपी 47वां स्थापना दिवस समारोहः करोड़ों कार्यकर्ता को बधाई, हम पार्टी को अपनी मां मानते हैं?, पीएम मोदी ने एक्स पर लिखा-भावुक पोस्ट, वीडियो