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यूपी में शुरू हो गई एसआईआर की प्रक्रिया, सूबे के 15.44 करोड़ मतदाताओं  के घर जाएंगे बीएलओ

By राजेंद्र कुमार | Updated: November 4, 2025 19:11 IST

इस प्रक्रिया के तहत मतदाता सूची में दर्ज डुप्लीकेट नाम काटे जाएंगे. राज्य निर्वाचन आयोग के अधिकारियों के अनुसार, पंचायत चुनाव की मतदाता सूचियों में 2.27 करोड़ मतदाता डुप्लीकेट हैं.

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लखनऊ: उत्तर प्रदेश में मंगलवार से मतदाता सूची का स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (एसआईआर) शुरू हो गया. इसमें बूथ लेवल ऑफिसर (बीएलओ) आज से 4 दिसंबर के बीच सूबे के 15.44 करोड़ मतदाताओं के घरों पर जाकर मतदाताओं को भरने के लिए गणना फॉर्म की दो प्रतियों में देंगे.बीएलओ  एक फॉर्म मतदाताओं से साइन करवाकर अपने पास रखेंगे. 

राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिनवा के अनुसार हर बीएलओ कम से कम तीन बार मतदाता के घर जाकर गणना प्रपत्र वितरण और इन्हें संग्रह करने का काम करेंगे. इसके साथ ही राज्य में पंचायत चुनावों के लिए भी अब मतदाता सूची को दुरुस्त करने का कार्य राज्य निर्वाचन आयोग ने शुरू कर दिया गया है. 

इस प्रक्रिया के तहत मतदाता सूची में दर्ज डुप्लीकेट नाम काटे जाएंगे. राज्य निर्वाचन आयोग के अधिकारियों के अनुसार, पंचायत चुनाव की मतदाता सूचियों में 2.27 करोड़ मतदाता डुप्लीकेट हैं. इन्हें जांच के बाद हटाने के लिए सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं. 

राज्य में शुरू हुई एसआईआर को लेकर मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिनवा ने बताया, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के तहत गणना प्रपत्र में मतदाता का नाम, एपिक संख्या, भाग संख्या, क्रम संख्या, विधानसभा क्षेत्र का नाम और राज्य की प्रविष्टियां पहले से ही भरी होंगी. फोटो भी पहले से छपा होगा. 

इसमें मतदाता अपने नवीनतम पासपोर्ट साईज फोटो भी गणना प्रपत्र पर चस्पा कर सकते हैं और मतदाता गणना प्रपत्र में विवरणों को भरने में बीएलओ की मदद ले सकते हैं. यही नहीं मतदाता चुनाव आयोग के पोर्टल voters.eci.gov.in से वर्ष 2003 की मतदाता सूची में अपना या अपने संबंधी का नाम देख सकते हैं. इसका विवरण भी गणना प्रपत्र में भर सकते हैं. 

विधानसभा क्षेत्रों की मतदाता सूचियों के प्रारूप का प्रकाशन 9 दिसंबर को होगा. इन पर दावे और आपत्तियां प्राप्त करने की अवधि 9 दिसंबर से 8 जनवरी तक रहेगी. नोटिस का चरण 9 दिसंबर से 31 जनवरी तक चलेगा. इसमें नोटिस जारी करने,सुनवाई और सत्यापन,गणना प्रपत्रों पर निर्णय और दावे व आपत्तियों का निस्तारण होगा. मतदाता सूचियों का अंतिम प्रकाशन 7 फरवरी को होगा. 

नवदीप रिनवा के मुताबिक ऐसे सभी मतदाता जिनका नाम 2003 में हुए एसआईआर की मतदाता सूची में नहीं मिलेगा, उन्हें संबंधित विधानसभा क्षेत्र के निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी सुनवाई के लिए नोटिस जारी करेंगे.जबकि जिनका नाम वर्ष 2003 की मतदाता सूची में होगा, उनका सत्यापन संबंधित ब्योरा देने पर स्वतः हो जाएगा. 

पंचायत चुनावों की सूची भी हो रही दुरुस्त : 

इसी प्रकार राज्य में पंचायत चुनावों की सूची भी दुरुस्त की जा रही है. राज्य में अगले साल पंचायत चुनाव होने हैं. वर्ष 2021 में हुए पंचायत चुनाव में कुल 12.45 करोड़ मतदाता थे. इनमें 90 लाख से ज्यादा मतदाता ऐसे मिले हैं, जिनके नाम, पिता के नाम और लिंग समान है.आयोग का ये मत है कि पंचायत चुनाव की मतदाता सूचियों में 2.27 करोड़ मतदाता डुप्लीकेट हैं. इन्हें जांच के बाद हटाने के निर्देश दिए गए हैं. 

राज्य में अभी पंचायत चुनाव की मतदाता सूची में मतदाताओं के फोटो नहीं लगे हैं. इसलिए डुप्लीकेट मतदाताओं नाम पंचायत चुनाव की मतदाता सूची से हटाना जरूरी है. मतदाता सूची से डुप्लीकेट मतदाताओं नाम हटाने के लिए मोबाइल एप की मदद ली जायेगी. 

टॅग्स :उत्तर प्रदेश समाचारचुनाव आयोग
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