हैदराबाद: भाजपा तेलंगाना में अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) समुदाय का समर्थन हासिल करने के लिए हरसंभव प्रयास कर रही है क्योंकि वह राज्य को मुख्यमंत्री के.चंद्रशेखर राव या केसीआर की सत्तारूढ़ भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) से छीनना चाहती है। दक्षिणी राज्य के सूर्यापेट इलाके में एक चुनावी रैली में गृह मंत्री अमित शाह ने लोगों से भाजपा के लिए वोट करने को कहा और वादा किया कि अगर भाजपा तेलंगाना में सत्ता में आती है तो ओबीसी समुदाय से किसी व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा।
शाह ने रैली में कहा, "आज, मैं तेलंगाना के लोगों से कहना चाहता हूं। आप भाजपा को आशीर्वाद दें और भाजपा की सरकार बनाएं, तेलंगाना में भाजपा का अगला मुख्यमंत्री पिछड़े वर्ग से होगा। हमने यह तय किया है।" केसीआर पर कटाक्ष करते हुए, शाह ने कहा कि बीआरएस नेता ने अपने चुनावी वादे पूरे नहीं किए, जिसमें एक दलित नेता को मुख्यमंत्री बनाना या दलितों को तीन एकड़ जमीन प्रदान करना शामिल था।
शाह ने कहा, "मुख्यमंत्री के.चंद्रशेखर राव अपने बेटे के.टी. रामाराव को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं, वहीं कांग्रेस नेता सोनिया गांधी अपने बेटे राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाना चाहती हैं।" पांच राज्यों के चुनाव और अगले साल राष्ट्रीय चुनाव से पहले जाति कारक एक बड़ा राजनीतिक मुद्दा बनता जा रहा है।
2 अक्टूबर को जारी बिहार सरकार की जाति सर्वेक्षण रिपोर्ट ने देश में जाति पुनर्गठन और पुनर्गठन के द्वार खोल दिए हैं। सर्वेक्षण का राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर राजनीतिक दलों पर व्यापक प्रभाव पड़ा। अन्य राज्यों में भी इसी तरह की कवायद की मांग उठ रही है और क्षेत्रीय दलों का मानना है कि इससे उन्हें ही फायदा होगा।
मुंबई में एक बैठक में, विपक्षी इंडिया ब्लॉक ने पहले ही देश में जाति जनगणना का आह्वान किया था। पत्रकार भारती मिश्रा नाथ ने जाति राजनीति पर अपने विश्लेषण में कहा कि जाति जनगणना की मांग यह साबित करने पर केंद्रित है कि ओबीसी आबादी 27 प्रतिशत आरक्षण सीमा से कहीं अधिक है और इसमें तत्काल सुधार किया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट द्वारा सुझाई गई 50 प्रतिशत की सीमा से आगे कोटा बढ़ाने का भी आह्वान किया जा रहा है।