सुशील चंद्रा : दुनिया के विशालतम लोकतंत्र की सर्वोच्च चुनावी संस्था के नये मुखिया
By भाषा | Published: April 18, 2021 11:34 AM2021-04-18T11:34:58+5:302021-04-18T11:34:58+5:30
सुशील चंद्रा : दुनिया के विशालतम लोकतंत्र की सर्वोच्च चुनावी संस्था के नये मुखिया
नयी दिल्ली, 18 अप्रैल पश्चिम बंगाल में मचे चुनावी घमासान के बीच सुशील चंद्रा ने यहां अपने कार्यालय में तिरंगे के करीब बैठकर एक रजिस्टर पर दस्तख्त किए और इसके साथ ही वह देश की सर्वोच्च स्वायत्त संवैधानिक संस्थाओं में शुमार भारत निर्वाचन आयोग के मुखिया बन गए, जो सामान्य मतदाता से लेकर प्रधानमंत्री तक को चुनावी नियमों का पालन करने के लिए बाध्य करते हुए आजादी के बाद से देश में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के आयोजन की जिम्मेदारी निभा रहा है।
भारत निर्वाचन आयोग के मुख्य निर्वाचन आयुक्त के रूप में सुशील चंद्रा को जो शक्तियां और दायित्व मिले हैं उनका अंदाजा इसी तथ्य से लगाया जा सकता है कि एक बार चुनाव प्रक्रिया आरंभ होने के बाद कोई भी न्यायपालिका चुनाव आयोग द्वारा परिणाम घोषित किये जाने तक चुनाव प्रक्रिया में किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं कर सकती है।
राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा सुशील चंद्रा को मुख्य निर्वाचन आयुक्त नियुक्त किए जाने के बाद कानून मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार उनका कार्यकाल 13 अप्रैल 2021 से शुरू हुआ और वह 14 मई 2022 को 65 वर्ष का होने तक इस पद पर रहेंगे। उन्हें 14 फरवरी 2019 को लोकसभा चुनाव से पहले चुनाव आयुक्त बनाया गया था और अब सुनील अरोड़ा का कार्यकाल समाप्त होने पर उन्होंने मुख्य निर्वाचन आयुक्त के तौर पर अपनी यह नयी जिम्मदारी संभाल ली।
15 मई 1957 को जन्मे सुशील चंद्रा चुनाव आयोग में आने से पहले केन्द्रीय प्रत्यक्ष कराधान बोर्ड (सीबीडीटी) के अध्यक्ष पद पर रहे हैं। उनकी शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो वह आईआईटी रूड़की से स्नातक हैं और उन्होंने देहरादून के डीएवी कॉलेज से एलएलबी किया है। वह भारतीय राजस्व सेवा (आयकर कैडर) के 1980 बैच के अधिकारी हैं और अपने करियर के दौरान विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर काम कर चुके हैं। इस दौरान वह उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, मुंबई और दिल्ली में सेवारत रहे।
सुनील चंद्रा के मुख्य निर्वाचन आयुक्त के पद पर रहते हुए गोवा, मणिपुर, उत्तराखंड, पंजाब और उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव कराए जा सकते हैं। इन राज्यों की विधानसभाओं का पांच वर्ष का कार्यकाल अगले एक वर्ष के भीतर समाप्त होने जा रहा है।
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