सुप्रीम कोर्ट ने देश भर में हो रहे रेप के मामले में वृद्धि को देखते हुए काफी अहम फैसला सुनाया है। सूत्रों से मिल रही जानकारी के मुताबिक, देश भर में बलात्कार के मामलों के शीघ्र निपटारे के लिए सुप्रीम कोर्ट ने दो जजों की समिति का गठन किया है। आपको बता दें कि हैदराबाद मामले के बाद देश के लोगों में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर उठ रहे सवाल के बीच कोर्ट ने यह फैसला सुनाया है।
इस फैसले के माध्यम से कोर्ट रेप मामलों को शिघ्र निपटाना चाहती है। रेप के मामले में पीड़िता को जल्द न्याय मिल पाए कोर्ट के इस फैसले को इसी संदर्भ से जोड़ कर देखा जा रहा है।
अंंग्रेजी अखबार लाइव मिंट की रिपोर्ट के मुताबिक, पिछले दिनों सरकार ने 1,800 फास्ट-ट्रैक अदालतों की स्थापना का प्रस्ताव दिया था, लेकिन वर्तमान में केवल 700 फास्ट-ट्रैक अदालत रेप के मामले की सुनवाई कर रही है। रिपोर्ट की मानें तो देश भर में रेप मामलों की कुल संख्या 700,000 के आसपास पेंडिंग चल रही है।