नई दिल्लीः केंद्र ने चक्रवात अम्फान प्रभावित पश्चिम बंगाल को 1,000 करोड़ रुपये जारी कर दिए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले दिनों इसकी घोषणा की थी।
चक्रवात से हुयी क्षति का आकलन करने के लिए केंद्र सरकार की एक टीम जल्द ही राज्य का दौरा करेगी। कैबिनेट सचिव राजीव गौबा की अध्यक्षता में राष्ट्रीय संकट प्रबंधन समिति (एनसीएमसी) की यहां सोमवार को हुयी बैठक में पश्चिम बंगाल में बचाव और राहत कार्यों पर चर्चा की गई।
एक आधिकारिक बयान में कहा गया है कि प्रधानमंत्री ने अपने हवाई सर्वेक्षण और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के साथ राहत प्रयासों की समीक्षा के बाद जो घोषणा की, उसी के अनुरूप राज्य सरकार को 1,000 करोड़ रुपये की राशि जारी कर दी गयी है। इसमें कहा गया है कि गृह मंत्रालय चक्रवात से हुए नुकसान का जायजा लेने के लिए जल्द ही एक टीम राज्य में भेजेगा।
चक्रवात से प्रभावित पश्चिम बंगाल के विभिन्न क्षेत्रों में समन्वय के प्रयासों और पुनर्निर्माण के उपायों के साथ समिति की प्राकृतिक आपदा के संबंध में पांचवीं बैठक हुयी। पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव ने राहत और पुनर्निर्माण कार्य में सहायता के लिए केंद्र को धन्यवाद दिया। बयान के अनुसार, राज्य के चक्रवात प्रभावित क्षेत्रों में बिजली और दूरसंचार सेवाओं की बहाली को प्राथमिकता दी जाएगी। हालांकि अधिकांश क्षेत्रों में दूरसंचार सम्पर्क बहाल कर दिया गया है, लेकिन स्थानीय बिजली वितरण नेटवर्क को नुकसान ने कुछ क्षेत्रों में बिजली आपूर्ति की पूर्ण बहाली को प्रभावित किया है।
इन प्रयासों में केन्द्रीय एजेंसियों को पड़ोसी राज्यों की टीमों के साथ तैनात किया गया है। इस बीच, कोलकाता में सड़क पर यातायात की बहाली के लिए एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमों के साथ सेना को तैनात किया गया है। पुनर्वास कार्यों में हुई प्रगति को देखते हुए कैबिनेट सचिव ने सलाह दी कि बिजली की पूर्ण कनेक्टिविटी, दूरसंचार सेवा और पेयजल आपूर्ति को प्राथमिकता के आधार पर बहाल किया जाना चाहिए। केन्द्रीय एजेंसियां राज्य की जरूरतों के मुताबिक किसी भी प्रकार की सहायता देने के लिए तैयार हैं।
राज्य की मांग के आधार पर खाद्यान्न के पर्याप्त भंडार भी आपूर्ति के लिए तैयार रखे गए हैं। कैबिनेट सचिव ने यह भी सुझाव दिया कि पश्चिम बंगाल सरकार अपनी अतिरिक्त आवश्यकताओं के बारे में संकेत दे सकती है और केन्द्रीय मंत्रालयों व एजेंसियों के अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे हर प्रकार की आवश्यक सहायता जल्दी मुहैया कराने के लिए राज्य सरकार के साथ तालमेल बनाकर रखे।
पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए बैठक में भाग लिया। बैठक में गृह मंत्रालय, बिजली, दूरसंचार, खाद्य और सार्वजनिक वितरण, स्वास्थ्य, पेयजल और स्वच्छता, एनडीआरएफ के वरिष्ठ अधिकारियों ने भी भाग लिया।