केंद्रीय मंत्री जितेन्द्र सिंह ने मंगलवार को कहा कि उन्होंने कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) को निर्देश दिया था कि मिजोरम के लिए आईएएस एवं आईपीएस जैसी अखिल भारतीय सेवाओं के लिए अलग कैडर बनाने के प्रभाव एवं व्यवहार्यता का अध्ययन कराया जाए। पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास मंत्री (डीओएनईआर) सिंह ने यह बात मिजोरम के मुख्यमंत्री जोरामथांगा को बताई। जोरामथांगा यहां उनसे मिलने आए थे।
एक आधिकारिक विज्ञप्ति में बताया गया कि मुख्यमंत्री ने डीओएनईआर मंत्री से आग्रह किया कि मिजोरम के लिए आईएएस या सिविल सेवाओं का अलग कैडर बनाया जाए जो वर्तमान में एजीएमयूटी (अरूणाचल प्रदेश, गोवा, मिजोरम और अंडमान- निकोबार को छोड़कर अन्य केंद्र शासित क्षेत्रों) कैडर का हिस्सा है। इसके जवाब में सिंह ने कहा कि उन्होंने डीओपीटी से इस आग्रह के प्रभाव एवं इसकी व्यवहार्यता पर अध्ययन कराने के लिए कहा है। मंत्री ने यह भी कहा कि दो और केंद्र शासित क्षेत्र -- जम्मू-कश्मीर एवं लद्दाख भी एजीएमयूटी कैडर का हिस्सा बनने जा रहे हैं।
जोरामथांगा ने सिंह के साथ गैर छूट वाले मंत्रालयों के मार्फत दस फीसदी आर्थिक सहयोग के मुद्दे को भी उठाया और बिना खर्च वाली शेष राशि के भुगतान के लिए भी कुछ व्यवस्था करने का आग्रह किया। सिंह ने जोरामथांगा को बताया कि उन्होंने यह मुद्दा केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के समक्ष उठाया है जिन्होंने आश्वासन दिया है कि वह इस पर गौर करेंगी और कुछ हल निकालेंगी।