बिलासपुर(छत्तीसढ़), 24 अक्टूबर छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश अरुप कुमार गोस्वामी ने रविवार को कहा कि राज्य को यह सुनिश्चित करना होगा कि कोई भी व्यक्ति सिर्फ इसलिए न्याय से वंचित नहीं रहे कि वह वित्तीय रूप से कमजोर है।
राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (नाल्सा) द्वारा आयोजित 'ई-मेगा विधि सेवा शिविर' की डिजिटल माध्यम से शुरूआत करने के दौरान मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 39 (ए) के तहत राज्य सरकार को समाज के वंचित वर्गों को मुफ्त न्याय प्रदान करने के लिए अधिनियम और नियम बनाकर अपना दायित्व पूरा करना चाहिए।
उन्होंने कहा कि ई-मेगा शिविर के माध्यम से विधि स्वयंसेवकों और वकीलों की समिति के जरिए हर गांव में कानूनी जानकारी घर-घर पहुंचाने का कार्य किया जाएगा, जिसका आयोजन आजादी का अमृत महोत्सव समारोह के तहत किया जा रहा है।
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