मैंने पैसे देकर वैक्सीन लगवाई तो सर्टिफिकेट पर पीएम मोदी की फोटो क्यों? वरिष्ठ नागरिक की केरल हाईकोर्ट में याचिका

By विशाल कुमार | Published: October 10, 2021 10:18 AM2021-10-10T10:18:42+5:302021-10-10T10:38:48+5:30

कोट्टयम के आरटीआई कार्यकर्ता और वरिष्ठ नागरिक पीटर मायलीपराम्बिक ने केरल हाईकोर्ट में एक रिट याचिका दाखिल कर कहा है कि उनके निजी वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट पर प्रधानमंत्री की तस्वीर उनके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है.

senior-citizen-files-petition-before-kerala-high court-against-pm-vaccine-photo | मैंने पैसे देकर वैक्सीन लगवाई तो सर्टिफिकेट पर पीएम मोदी की फोटो क्यों? वरिष्ठ नागरिक की केरल हाईकोर्ट में याचिका

केरल हाईकोर्ट. (फाइल फोटो)

Highlightsवैक्सीनेशन सर्टिफिकेट पर प्रधानमंत्री की तस्वीर मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है.पैसे देकर वैक्सीन लगवाने वाले के सर्टिफिकेट पर प्रधानमंत्री की तस्वीर लगाने का सरकार को कोई अधिकार नहीं है.जस्टिस बीपी सुरेश कुमार ने केंद्र सरकार को दो हफ्ते में याचिका पर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया.

बेंगलुरु: एक वरिष्ठ नागरिक ने केरल हाईकोर्ट में एक रिट याचिका दाखिल कर अपने कोविड-19 वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट पर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फोटो हटवाने की मांग की है.

द टेलीग्राफ की रिपोर्ट के अनुसार, कोट्टयम के आरटीआई कार्यकर्ता पीटर मायलीपराम्बिक ने कहा है कि उनके निजी वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट पर प्रधानमंत्री की तस्वीर उनके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है.

याचिकाकर्ता ने कहा कि उन्होंने कोट्टयम के एक निजी अस्पताल में कोविशील्ड वैक्सीन की एक खुराक के लिए 750 रुपये दिए हैं. उन्हें ऐसा इसलिए करना पड़ा क्योंकि वैक्सीन की मुफ्त खुराक उपलब्ध नहीं थी.

उन्होंने कहा कि पैसे देकर वैक्सीन लगवाने वाले के सर्टिफिकेट पर प्रधानमंत्री की तस्वीर लगाने का सरकार को कोई अधिकार नहीं है.

उन्होंने अमेरिका, इंडोनेशिया, इजरायल, कुवैत, फ्रांस और जर्मनी के वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट भी किए कि किसी में भी वहां की सरकार के मुखिया की तस्वीर नहीं है.

उन्होंने यह भी कहा कि सर्टिफिकेट पर उनका नाम, निजी जानकारियां और मेडिकल रिकॉर्ड हैं और इसलिए यह उनका निजी स्थान है जिस पर सरकार को दखल का कोई अधिकार नहीं है.

जस्टिस बीपी सुरेश कुमार ने शुक्रवार को केंद्र सरकार को दो हफ्ते में याचिका पर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया.

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