कोरोना वायरस महामारी के बीच संयुक्त किसान मोर्चा (एसकेएम) ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर तीन कानूनों को निरस्त करने और एमएसपी के लिए कानूनी गारंटी की उनकी मांगों पर बातचीत फिर से शुरू करने की मांग की है।
लाइव मिंट की रिपोर्ट के अनुसार, एसकेएम ने कहा, 'संयुक्त किसान मोर्चा ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर किसानों के साथ बातचीत फिर से शुरू करने की मांग की है। यह पत्र किसानों के आंदोलन के कई पहलुओं और सरकार के अज्ञानी रवैये को छूता है।
इसमें कहा गया है कि 25 मई तक सरकार से "रचनात्मक और सकारात्मक प्रतिक्रिया" नहीं मिलने पर किसान विरोध को और तेज करने की घोषणा करने के लिए विवश होंगे।
मोदी को लिखे पत्र में कहा गया है कि 'दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की सरकार के मुखिया के रूप में, किसानों के साथ एक गंभीर और ईमानदारी से बातचीत शुरू करने की जिम्मेदारी आप पर है।'
पत्र में कहा गया है कि प्रदर्शनकारी किसान किसी को महामारी के स्वास्थ्य खतरे में नहीं डालना चाहते हैं लेकिन वो 'संघर्ष' को भी नहीं छोड़ सकते, क्योंकि यह जीवन और मृत्यु का मामला है और आने वाली पीढ़ियों का भी।
प्रदर्शनकारी यूनियनों और सरकार के बीच अब तक 11 दौर की बातचीत हो चुकी है, लेकिन गतिरोध जारी है क्योंकि दोनों पक्ष अपने-अपने रुख पर अड़े हुए हैं।
जनवरी में, सरकार ने कृषि कानूनों को 12-18 महीने के लिए निलंबित करने की पेशकश की थी, जिसे किसान संघों ने खारिज कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने अगले आदेश तक कानूनों के कार्यान्वयन पर रोक लगा दी और गतिरोध को हल करने के लिए एक समिति का गठन किया।
केंद्र के कृषि कानूनों के खिलाफ अपने "दिल्ली चलो" मार्च के हिस्से के रूप में वाटर कैनन और पुलिस बाधाओं का सामना करने के बाद पिछले साल 26 नवंबर को बड़ी संख्या में किसान दिल्ली की सीमाओं पर पहुंचे थे।
बाद के महीनों में देश भर से बड़ी संख्या में किसान राष्ट्रीय राजधानी के आसपास टिकरी, सिंघू और गाजीपुर सीमाओं पर विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए। हालांकि सरकारने कहा है कि कानूनों को वापस नहीं लिया जाएगा।
किसानों ने दिल्ली की सीमाओं पर कृषि कानूनों का विरोध शुरू करने के छह महीने बाद 26 मई को 'काला दिवस' के रूप में मनाने का फैसला किया है।
किसान नेता बलबीर सिंह राजेवाल ने कहा कि 26 मई को, हम इस विरोध के छह महीने पूरे करेंगे और यह पीएम मोदी के सरकार बनने के सात साल पूरे होने का भी दिन है। हम इसे काला दिवस के रूप में मनाएंगे।