सरकारी कर्मचारियों को संघ की गतिविधियों में भाग लेने की अनुमति देने के फैसले पर आई RSS की प्रतिक्रिया

नई दिल्ली: राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) ने संघ की गतिविधियों में भाग लेने वाले सरकारी कर्मचारियों पर प्रतिबंध हटाने के केंद्र सरकार के फैसले की सराहना की। आरएसएस ने कहा कि यह कदम भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूत करेगा और पिछली सरकारों पर राजनीतिक हितों के लिए प्रतिबंध लगाने का आरोप लगाया। आरएसएस प्रवक्ता सुनील आंबेकर ने एक बयान में कहा, "सरकार का वर्तमान निर्णय उचित है और भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूत करता है।"

राष्ट्रीय सुरक्षा, एकता और अखंडता तथा प्राकृतिक आपदा के समय समाज को साथ लेकर चलने में संघ के योगदान के कारण देश के विभिन्न प्रकार के नेतृत्व ने भी समय-समय पर संघ की भूमिका की प्रशंसा की है। बयान में कहा गया है कि तत्कालीन सरकार ने अपने राजनीतिक स्वार्थों के कारण सरकारी कर्मचारियों को संघ जैसे रचनात्मक संगठन की गतिविधियों में भाग लेने से आधारहीन रूप से प्रतिबंधित कर दिया था।

बहुजन समाज पार्टी (बसपा) प्रमुख मायावती ने सरकार के फैसले की आलोचना करते हुए इसे आरएसएस को खुश करने के लिए राजनीति से प्रेरित कदम बताया। उन्होंने इस आदेश को तत्काल वापस लेने की मांग करते हुए कहा कि यह सरकारी कर्मचारियों से अपेक्षित निष्पक्षता को कमजोर करता है।

मायावती ने एक्स पर हिंदी में लिखे एक पोस्ट में कहा कि सरकारी कर्मचारियों पर आरएसएस की शाखाओं में भाग लेने पर 58 साल पुराने प्रतिबंध को हटाने का केंद्र का फैसला राष्ट्रीय हित की सेवा करने के बजाय आरएसएस को खुश करने के लिए एक राजनीति से प्रेरित कदम है। यह सरकार की नीतियों और उनके अहंकारी रवैये को लेकर लोकसभा चुनाव के बाद दोनों के बीच बढ़े तनाव को कम करने के लिए है।

उन्होंने पोस्ट में कहा, "हालांकि, आरएसएस की गतिविधियां, जिन पर अक्सर प्रतिबंध लगाया जाता रहा है, न केवल राजनीतिक हैं, बल्कि एक खास पार्टी के लिए चुनावी प्रकृति की भी हैं। ऐसी स्थिति में, यह निर्णय अनुचित है और इसे तुरंत वापस लिया जाना चाहिए।" 

1. सरकारी कर्मचारियों को आरएसएस की शाखाओं में जाने पर 58 वर्ष से जारी प्रतिबंध को हटाने का केन्द्र का निर्णय देशहित से परे, राजनीति से प्रेरित संघ तुष्टीकरण का निर्णय, ताकि सरकारी नीतियों व इनके अहंकारी रवैयों आदि को लेकर लोकसभा चुनाव के बाद दोनों के बीच तीव्र हुई तल्खी दूर हो।

— Mayawati (@Mayawati) July 22, 2024

कांग्रेस ने सरकारी आदेश पर प्रतिक्रिया व्यक्त की कांग्रेस ने प्रतिबंध हटाने के कथित सरकारी आदेश को उजागर करते हुए इसे आरएसएस की राजनीतिक और चुनावी गतिविधियों को वैध बनाने का प्रयास बताया। जयराम रमेश सहित कांग्रेस नेताओं ने कार्यालय ज्ञापन साझा किया, जबकि भाजपा के अमित मालवीय ने इस कदम का समर्थन करते हुए कहा कि इसने 58 साल पहले के "असंवैधानिक" निर्देश को सही किया है।

Web Title: RSS's reaction on the decision to allow government employees to participate in Sangh's activities

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