सरकार ने बताया कि रेलवे में इस साल एक जून को 2.98 लाख से अधिक पद खाली थे और 2.94 लाख कर्मचारियों के लिए भर्ती की प्रक्रिया चल रही है।
रेल मंत्री पीयूष गोयल ने बुधवार को लोकसभा में कहा कि रेलवे में पिछले एक दशक में 4.61 लाख से अधिक लोगों की भर्ती की गयी। उन्होंने भर्ती की प्रक्रिया को लगातार चलने वाली प्रक्रिया बताते हुए कहा, ‘‘1,51,843 पदों के लिए परीक्षाएं आयोजित की गयी हैं और 2019-20 में 1,42,577 पदों के लिए परीक्षा आयोजित की जाएंगी। इसमें आर्थिक तौर पर कमजोर वर्गों (ईडब्ल्यूएस) के आरक्षण को ध्यान में रखा गया है।’’
केरल के इडकी में इलायची क्लस्टर बनाने की केंद्र की योजना
वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने बुधवार को लोकसभा में कहा कि सरकार केरल के इडकी में इलाचयी उद्योग को बढ़ावा देने के लिए एक क्लस्टर बनाना चाहती है। इडकी में इलायची का बड़ी मात्रा में उत्पादन होता है। गोयल ने प्रश्नकाल में कहा, ‘‘हम निश्चित रूप से इडकी में एक क्लस्टर विकसित करना चाहेंगे।’’
सस्ते आवास के लिये सब्सिडी योजना का लाभ देने से इंकार करने की शिकायतें मिली रही हैं : सरकार
प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के तहत आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) के लोगों को सस्ते आवास मुहैया कराने के लिये ऋण सब्सिडी योजना (सीएलएसएस) में कर्ज देने वाली संस्थाओं द्वारा ऋण स्वीकृत नहीं करने या विलंब करने की शिकायतें आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय को मिल रही हैं।
आवास एवं शहरी मामलों के मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने बुधवार को राज्यसभा में एक सवाल के लिखित जवाब में स्वीकार किया कि ऋण देने वाली संस्थाओं द्वारा ऋण संबद्ध सब्सिडी के आवेदन स्वीकृत नहीं करने या देरी करने की शिकायतें मिली हैं।
उन्होंने बताया कि मंत्रालय ने दो केन्द्रीय नोडल एजेंसियों, राष्ट्रीय आवासीय बैंक (एनएचबी) और हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कार्पोरेशन (हडको) के साथ इस संबंध में उत्पन्न मामलों की समीक्षा करता है। पुरी ने बताया कि मंत्रालय और सीएनए में इस तरह की शिकायतों के निवारण के लिये एक तंत्र स्थापित किया है।
उन्होंने बताया कि इस योजना के तहत अब तक 6.43 लाख लाभार्थियों को उनके आवास ऋण खातों में 14,482 करोड़ रुपये की ऋण सब्सिडी दी जा चुकी है। इनमें ईडब्ल्यूएस और निम्न आय वर्ग के 4.49 लाख लाभार्थियों को 10,386 करोड़ रुपये और 1.94 करोड़ रुपये मध्यम आय वर्ग (एमआईजी) के लाभार्थियों को 4096 करोड़ रुपये शामिल हैं।
पुरी ने बताया कि ऋण स्वीकृति संबंधी शिकायतों के निवारण के लिये राज्य सरकारों के स्तर पर भी निगरानी और समूची प्रक्रिया की समीक्षा भी की जाती है। इसकी जानकारी को मंत्रालय की वेबसाइट पर भी उपलब्ध कराया जाता है।