केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले को थप्पड़ मारने के विरोध में आरपीआई का महाराष्ट्र बंद आज, जानें क्या है पूरा मामला
By आदित्य द्विवेदी | Published: December 9, 2018 09:18 AM2018-12-09T09:18:37+5:302018-12-09T11:03:35+5:30
Maharashtra bandh today: रामदास आठवले अपनी पार्टी के एक कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे थे, वहीं उन पर हमला हुआ। पार्टी के कार्यकर्ताओं ने आरोपी युवक को पकड़कर उसकी जमकर पिटाई की।
केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले को शनिवार रात एक युवक ने भरी सभा में थप्पड़ जड़ दिया। वो महाराष्ट्र के अंबरनाथ में रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया (आरपीआई) के एक कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे थे। घटना से नाराज आरपीआई कार्यकर्ताओं ने आज महाराष्ट्र बंद का ऐलान किया है। थप्पड़ मारने वाले आरोपी की पहचान प्रवीण गोसाई के रूप में हुई है। युवक को पुलिस हिरासत में लिया गया है और अस्पताल में उसका इलाज चल रहा है।
रामदास अठावले को थप्पड़ मारने की घटना के बाद उनके मुंबई स्थित आवास पर शनिवार देर रात तक कार्यकर्ता जमा रहे। आरपीआई के एक नेता ने कहा, 'ये प्री-प्लांड अटैक है। इसके पीछे के मास्टरमाइंड को पकड़ना चाहिए। हमने कल (9 दिसंबर) को महाराष्ट्र बंद का ऐलान किया है।'
Mumbai: Republican Party of India(A) members gather in front of Ramdas Athawale's residence after he was slapped by a person at an event in Thane; RPI leader says, "It was a pre-planned attack. Mastermind should be nabbed. We've called for a Maharashtra Bandh for tomorrow(9 Dec)" pic.twitter.com/UpLgmtwm1a
— ANI (@ANI) December 8, 2018
पहले सेल्फी-फिर थप्पड़
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कार्यक्रम के बाद मंच से उतरते वक्त यह घटना हुई। आरोपी युवक ने पहले अठावले के साथ सेल्फी लेने की कोशिश की और फिर थप्पड़ जड़ दिया। अठावले जबतक कुछ समझ पाते युवक भागने लगा। वहां मौजूद कार्यकर्ताओं की भीड़ ने युवक को पकड़ा और जमकर पिटाई कर दी। इसके बाद उसे पुलिस के हवाले कर दिया गया। पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। यहां देखिए-
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रामदास अठावले ने पिछले दिनों मराठा आरक्षण पर एक बयान दिया है। इस घटना का उससे कुछ कनेक्शन हो सकता है। अठावले ने कहा था कि मराठा समाज को दिया गया आरक्षण कोर्ट में नहीं टिक सकेगा। वे मराठा समाज को आरक्षण दिलाने के पक्ष में हैं लेकिन जिस तरह से राज्य सरकार ने आरक्षण दिया है वह कानूनी नहीं है।