राजस्थान सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग के प्रमुख शासन सचिव अभय कुमार ने शुक्रवार (06 सितंबर) बताया कि केंद्र सरकार के नियंत्रक प्रमाणन प्राधिकरण (सीसीए) ने राजस्थान सरकार के उपक्रम राजकॅाम्प इन्फो सर्विसेज लि. को सर्टिफिकेट अथॉरिटी घोषित किया है। इससे राजस्थान ई-साइन, डिजीटल सिग्नेचर टोकन और एसएसएल प्रमाण पत्र जैसी सेवाएं देश के अन्य राज्यों को प्रदान कर पाएगा। साथ ही साथ राज्य के नागरिकों को भी अब वैधानिक रूप से इन सुविधाओं के प्रयोग की मान्यता मिल गई है।
कुमार ने कहा कि राजकॉम्प के प्रमाणन प्राधिकरण बनने से सरकार के कार्यों में शीघ्रता के साथ-साथ पारदर्शिता बढ़ेगी और पैसों व समय की भी बचत होगी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 19 अगस्त को ई-साइन डाटा सेंटर को लॉच किया था। यह सेंटर 40 आधुनिक तकनीक सर्वर और 9 हार्डवेयर सुरक्षा मॉड्यूल उपयोगकर्ताओं की डाटा की गोपनीयता की सुरक्षा के लिए है। इससे अब राजकीय विभागों में कागज रहित सिस्टम को आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी।
उन्होंने कहा कि सरकार को डिजिटल सिग्नेचर टोकन और एसएसएल प्रमाण पत्र जैसी सेवाओं के लिए भुगतान करना होता था, लेकिन प्राधिकरण घोषित होने से ऐसी अब सेवाओं के लिए भुगतान नही करना पड़ेगा। वहीं दूसरी ओर इन सेवाओं को प्रदान कर राज्य के राजस्व में वृद्धि का स्त्रोत के रूप में यह प्राधिकरण कार्य करेगा।
उन्होंने कहा कि अभी राज्य में प्रतिदिन 3 से 5 लाख दस्तावेज ई-साइन होते है। अब यह संख्या बढ़कर लगभग 10 लाख तक पहुंचेगी। ई-साइन को वैधानिक मान्यता मिलने से ई-साइन के माध्यम से वैध आधार आईडी ओर पंजीकृत मोबाइल नम्बर वाले सभी नागरिक ऑनलाइन दस्तावेजों पर डिजिटल हस्ताक्षर कर सकते हैं।
कुमार ने कहा कि राजकॉम्प को प्रमाणन प्राधिकरण बनाने से इन सुविधाओं को सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के माध्यम से राज्य के हित में इनका उपयोग हो पाएगा। वहीं अन्य राज्यों को भी शुल्क के आधार पर सेवाएं प्रदान की जा सकेगी। ई-साइन प्रोजेक्ट को 18 सितम्बर, 2019 को मुबंई में आयोजित होने वाली इन्फोकॉम समिट में आईटी एक्सीलैन्स अवॉर्ड से सम्मानित किया जाएगा।