पाकिस्तानी से आई टिड्डियों के हमले से खेतों में हुए नुकसान पर प्रदेश सरकार एक्शन में है और किसानों को राहत देने के लिए समयपूर्व विशेष गिरदावरी करवा रही है. सीएम अशोक गहलोत का कहना है कि- टिड्डी दल से फसलों को हुए नुकसान का आंकलन करने के लिए राज्य सरकार विशेष गिरदावरी करा रही है. संकट की इस घड़ी में सरकार किसानों के साथ खड़ी है और उनकी हरसंभव मदद की जाएगी.
उनका कहना है कि आमतौर पर रबी की गिरदावरी मार्च अथवा अप्रैल माह में होती है, लेकिन इस बार किसानों को राहत पहुंचाने के लिए विशेष गिरदावरी करवाई जा रही है. किसानों को तत्काल मदद दिलाने के लिए गिरदावरी का कार्य त्वरित गति से करने के निर्देश दिए गए हैं और विशेष गिरदावरी का कार्य एक सप्ताह में पूरा कर लिया जाए. फसल में हुए खराबे का आंकलन करते हुए केन्द्र सरकार को रिपोर्ट भी भिजवाई जाएगी.
इस समस्या को लेकर सीएम गहलोत ने टिड्डियों के प्रकोप से प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया, खेतों में टिड्डियों से हुए नुकसान को देखा और किसानों से बातचीत भी की. इससे पहले सीएम गहलोत ने राजस्थान के विभिन्न जिलों में टिड्डी के प्रकोप से प्रभावी तरीके से निपटने के लिए पीएम नरेन्द्र मोदी को पत्र लिखा था और उनसे आग्रह किया था कि टिड्डी नियंत्रण के लिए भारत सरकार पाकिस्तान सहित अन्य पड़ौसी देशों से समन्वय स्थापित करे.
उनका कहना था कि पड़ौसी देशों के संबंधित संगठनों को टिड्डी नियंत्रण के कारगर प्रयास करने के लिए कहा जाए ताकि इनकी उत्पत्ति पर अंकुश लगे और उद्गम स्थल पर ही टिड्डी दलों को रोकना संभव हो सके.
उन्होंने पत्र में लिखा था कि पाकिस्तान की सीमा से जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, बीकानेर, जालोर, चूरू, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ आदि जिलों में टिड्डी दलों का आगमन लगातार जारी है. राज्य सरकार जोधपुर स्थित टिड्डी चेतावनी संगठन से लगातार संपर्क रखते हुए टिड्डियों पर नियंत्रण के लिए प्रभावी उपाय कर रही है, लेकिन फसलों पर मंडराते हुए खतरे को तभी कम किया जा सकता है, जब पाकिस्तान तथा उसके निकटवर्ती अन्य पश्चिमी देशों में भी टिड्डी नियंत्रण के गंभीर प्रयास किए जाएं.
उनका कहना था कि राज्य में इस साल मई माह से टिड्डी दलों का आना प्रारम्भ हुआ था. सामान्यतः अक्टूबर माह में इनकी सक्रियता कम हो जाती है, लेकिन इस बार उनका प्रकोप अभी भी बना हुआ है. टिड्डियों का ऐसा प्रकोप ढाई दशक बाद देखा गया है. इनसे किसानों की फसलों तथा अन्य वनस्पति को नुकसान का खतरा बना हुआ है.
सीएम गहलोत का कहना था कि टिड्डी चेतावनी संगठन भारत सरकार के अधीन होने के मद्देनजर राज्य को टिड्डियों के प्रकोप से निपटने के लिए उन्होंने 18 सितम्बर को केन्द्रीय कृषि मंत्री को भी पत्र लिखा था, जिसमें प्रदेश को अतिरिक्त मानवीय भौतिक एवं तकनीकी सहयोग उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया था. सीएम गहलोत का कहना है कि राज्य सरकार टिड्डी नियंत्रण के लिए लगातार प्रयास कर रही है. उनके सर्वेक्षण एवं नियंत्रण के लिए 37 वाहन उपलब्ध कराए गए हैं तथा किसानों को कीटनाशकों पर 50 प्रतिशत अनुदान के लिए वित्तीय प्रावधान किया गया है.