जहां विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने बीजेपी को मात दे दी थी, वहीं लोकसभा चुनाव में जनता ने बीजेपी को एक और मौका दे दिया. अब करीब साढ़े चार साल बाद देश-प्रदेश में एक बार फिर कांग्रेस-बीजेपी आमने-सामने होंगे, लेकिन जनता की नजरों में जनहित की उपलब्धियों के नाम पर अब तक न तो केन्द्र सरकार के पास कुछ खास है और न ही प्रदेश की कांग्रेस सरकार को कुछ कर दिखाने का समय मिला है, लिहाजा प्रदेश की कांग्रेस सरकार हर मुद्दे पर केन्द्र सरकार को मात देना चाहती है.
प्रदेश के बजट में किसानों और युवाओं को लेकर तो गहलोत सरकार ने कई घोषणाएं की है, अब रोटी, रोजी और रहवास के मोर्चे पर आगे बढ़ते हुए स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री शांति कुमार धारीवाल ने विधानसभा में कहा कि जिन आवासीय कॉलोनियों का अभी तक नियमन नहीं हुआ है, उनका नियमन शीघ्र ही किया जाएगा. इसके लिए शिविर लगाकर पट्टे वितरित किए जाएंगे. उन्होंने कहा कि स्थानीय निकायों में बकाया व्यवसायिक एवं आवासीय गृहकर 31 अगस्त 2019 तक जमा करवाने पर छूट भी दी जाएगी.
धारीवाल के विधानसभा में नगर आयोजना एवं प्रादेशिक विकास पर हुई बहस का जवाब देने के बाद सदन ने नगर आयोजना एवं प्रादेशिक विकास की 62 अरब, 17 करोड़ 69 लाख 13 हजार रुपये की अनुदान मांगें ध्वनिमत से पारित कर दी.
धारीवाल ने कहा कि बकाया व्यवसायिक एवं आवासीय गृहकर 31 अगस्त 2019 तक एकमुश्त जमा करवाने पर मूल गृहकर की राशि पर 50 प्रतिशत की छूट एवं शास्ति पर शत-प्रतिशत की छूट दी जाएगी. इसी प्रकार स्थानीय निकायों में बकाया नगरीय विकास कर को 31 अगस्त 2019 तक एकमुश्त जमा करवाने पर ब्याज एवं शास्ति पर शत-प्रतिशत छूट दी जाएगी.
उन्होंने कहा कि जो प्रकरण आठ वर्ष से पूर्व के हैं उनमें एकमुश्त जमा करवाने पर उस अवधि के नगरीय विकास कर में ब्याज पैनेल्टी की छूट के साथ-साथ मूल बकाया में 50 प्रतिशत की छूट दी जाएगी. उन्होंने कहा कि नगरीय विकास कर जमा करवाने की प्रक्रिया को सरल, व्यावहारिक एवं डिजिटलाइज करते हुए ऑनलाइन स्वनिर्धारण कर जमा करवाने की व्यवस्था शुरू की जाएगी.
धारीवाल ने कहा कि आर्थिक दृष्टि से कमजोर आय वर्ग के लिए 60 करोड़ की लागत से 1568 आवासों का निर्माण करवाया जाएगा. मुख्यमंत्री जनआवास योजना में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 11 हजार 524 एवं निम्न आय वर्ग के लिए 24 हजार 47 फ्लैट अनुमोदित किए गए हैं.
धारीवाल का कहना है कि राजस्थान आवासन मंडल के 22 हजार मकान विक्रय नहीं हुए हैं, जिन्हें बजट घोषणा के अनुरूप 50 प्रतिशत तक की छूट पर विक्रय किया जाएगा. उन्होंने यह भी कहा कि राजस्थान आवासन मंडल को अतिक्रमण हटाने तथा हायर परचेज योजना में आवंटित मकानों की बकाया वसूली के लिए शक्तियां दी जाएंगी.
उन्होंने कहा कि राज्य में एक लाख से कम आबादी वाले शहरों का विकास जोनल डवलपमेंट प्लान की अनिवार्यता के कारण नहीं रूके इसके लिए राजस्थान नगर सुधार अधिनियम 1959 एवं नगर पालिका अधिनियम 2009 में संशोधन किया जाएगा.