राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि कोविड-19 महामारी के कारण आम रोगियों को परेशानी का सामना नहीं करना पड़े, इसके लिए प्रदेशभर में बुधवार से 400 ओपीडी मोबाइल वैन का संचालन शुरू किया गया है। ये मोबाइल वैन उपखण्ड मुख्यालयों के साथ ही अन्य महत्वपूर्ण स्थानों पर उपलब्ध रहेंगी और गांव-कस्बे तक पहुंचकर मरीजों को सामान्य बीमारियों का उपचार उपलब्ध करवाएंगी। साथ ही किसी को गंभीर बीमारी होने की जानकारी मिलती है तो इसकी सूचना उच्चाधिकारियों को दी जाएगी, ताकि रोगी को तुरंत इलाज मिल सके। इस संबंध में सरकार द्वारा मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को निर्देश जारी कर दिये गये हैं।
मुख्यमंत्री ने वीसी के जरिये पत्रकार वार्ता करते हुए कहा कि निजी अस्पतालों में कोरोना के कारण नियमित रोगियों को समुचित उपचार सुविधा उपलब्ध नहीं होने की शिकायतें सामने आई हैं। सरकार ने इसे गंभीरता से लिया है और कई अस्पतालों को नोटिस भी दिया है। उन्होंने दो टूक शब्दों में कहा कि निजी अस्पताल संकट की इस घड़ी में अपनी नैतिक और सामाजिक जिम्मेदारी निभाएं, अन्यथा सरकार सख्ती से कार्रवाई करेगी। उन्होंने कहा कि किसी भी निजी अस्पताल से किसी मरीज को बिना इलाज वापस लौटाने की शिकायत नहीं आए।
9 हजार एएनएम एवं जीएनएम के पदों पर नियुक्ति जल्द
मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना की जंग लंबे समय तक जारी रह सकती है। ऐसे में राज्य सरकार संसाधनों में किसी तरह की कमी नहीं आने देगी। उन्होंने कहा कि इस बीमारी से लड़ाई के लिए चिकित्साकर्मियों की कमी नहीं रहे, इसके लिए लगभग 9 हजार एएनएम एवं जीएनएम के पदों पर नियुक्ति के संबंध में निर्देश जारी कर दिए हैं। जल्द की इनकी नियुक्ति होगी। उन्होंने बताया कि 12 हजार पदों पर होने वाली यह भर्ती न्यायालय में उलझ गई थी। अब सरकार ने 3674 न्यायिक प्रकरणों को छोड़कर शेष पदों पर नियुक्ति का निर्णय लिया है।
मुख्यमंत्री अशोेक गहलोत ने बताया कि लॉकडाउन का उल्लंघन करने पर प्रदेशभर में 7 हजार 738 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। वहीं लगभग 1 लाख 73 हजार वाहनों का चालान कर 2 करोड़ 59 लाख का जुर्माना वसूला गया है और 94 हजार वाहन जब्त किए गए हैं। इसी तरह निषेधाज्ञा का उल्लंघन करने पर 1652 एवं सोशल मीडिया पर भ्रामक सूचनाएं देने वाले 144 लोगों को गिरफ्तार किया गया है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि खाद्य एवं आवश्यक सामग्री की कालाबाजारी करने वालों के खिलाफ 94 एफआईआर दर्ज कराने के साथ साथ ही 288 से अधिक राशन दुकानों के लाइसेंस निलम्बित किए गए हैं। वहीं लाॅकडाउन में मास्क, हैंड सेनेटाइजर, किराना सामान की एमआरपी से ज्यादा कीमत वसूलने वालांे के खिलाफ तीन हजार से अधिक निरीक्षण कर लगभग 316 केस दर्ज किए हैं।
मुख्यमंत्री ने कहा कि आज बिहार और बंगाल को छोड़कर अन्य राज्य कोटा में अध्ययनरत अपने विद्यार्थिायों को अपने राज्य ले जाने को तैयार हो गए हैं। हमारी कोशिश है कि जल्द से जल्द ये बच्चे संकट के इस समय में अपने घर पहुंच सकें। इसके लिए हम हरसम्भव सहयोग प्रदान करेंगे।