देश में रेलवे स्टेशनों को विकसित करने की योजना, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा-दरभंगा रेलवे स्टेशन भी शामिल, जानें लिस्ट

By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Published: July 27, 2022 03:59 PM2022-07-27T15:59:05+5:302022-07-27T16:00:05+5:30

रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि रेल मंत्रालय द्वारा रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास के लिये तकनीकी आर्थिक व्यवहार्यता अध्ययन किया जाता है।

​​​​​​​Railway Minister Ashwini Vaishnav said plan develop railway stations country Darbhanga railway station also bihar | देश में रेलवे स्टेशनों को विकसित करने की योजना, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा-दरभंगा रेलवे स्टेशन भी शामिल, जानें लिस्ट

दरभंगा रेलवे स्टेशन इस प्रकार के अध्ययनों के लिये चिन्हित किये गए स्टेशनों में से एक है।

Highlights गोपाल जी ठाकुर के प्रश्न के लिखित उत्तर में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने यह जानकारी दी।स्टेशनों को विकसित करने हेतु कार्य एवं चरणों में शुरू किये जाने की योजना बनाई गई है।बिहार का दरभंगा रेलवे स्टेशन भी शामिल है।

नई दिल्लीः रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बुधवार को लोकसभा को बताया कि व्यवहार्यता अध्ययनों के आधार पर देश में रेलवे स्टेशनों को विकसित करने की योजना बनाई गई है जिसमें बिहार का दरभंगा रेलवे स्टेशन भी शामिल है। लोकसभा में गोपाल जी ठाकुर के प्रश्न के लिखित उत्तर में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने यह जानकारी दी।

रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि रेल मंत्रालय द्वारा रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास के लिये तकनीकी आर्थिक व्यवहार्यता अध्ययन किया जाता है। इन व्यवहार्यता अध्ययनों के निष्कर्ष के आधार पर स्टेशनों को विकसित करने हेतु कार्य एवं चरणों में शुरू किये जाने की योजना बनाई गई है।

उन्होंने कहा, ‘‘ दरभंगा रेलवे स्टेशन इस प्रकार के अध्ययनों के लिये चिन्हित किये गए स्टेशनों में से एक है।’’ मंत्री ने कहा कि इतने बड़े पैमाने पर रेलवे स्टेशनों को पुनर्विकसित करना एक जटिल प्रकृति का कार्य है और इसके लिये विस्तृत तकनीकी आर्थिक व्यवहार्यता अध्ययन और शहरी स्थानीय निकायों आदि की विभिन्न सांविधिक मंजूरी की जरूरत होती है। उन्होंने बताया कि इसे पूरा करने के लिये फिलहाल कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की जा सकती है। 

दूरसंचार प्रदाताओं द्वारा 2022-23 में 5जी मोबाइल सेवा प्रारंभ करने की संभावना : सरकार

सरकार ने बुधवार को लोकसभा को बताया कि दूरसंचार सेवा प्रदाताओं द्वारा वर्ष 2022-23 के दौरान 5जी मोबाइल सेवा प्रारंभ करने की संभावना है। लोकसभा में दीपसिंह शंकरसिंह राठौड़ और रमेश बिधूड़ी के प्रश्न के लिखित उत्तर में संचार राज्य मंत्री देबुसिंह चौहान ने यह जानकारी दी। सदस्यों ने पूछा था कि क्या सरकार की भारत में 5जी प्रौद्योगिकी शुरू करने की कोई योजना है।

संचार राज्य मंत्री ने कहा कि 5जी सेवाओं को धीरे-धीरे शुरू करने और सेवाओं का वातावरण तैयार होने एवं मांग बढ़ने पर इसकी पूरी क्षमता प्राप्त करने की संभावना है। चौहान ने कहा कि दूरसंचार विभाग ने 15 जून, 2022 की अधिसूचना के तहत 600 मेगाहर्ट्ज, 700 मेगाहर्ट्ज, 800 मेगाहर्ट्ज, 900 मेगाहर्ट्ज, 1800 मेगाहर्ट्ज, 2100 मेगाहर्ट्ज, 2300 मेगाहर्ट्ज, 2500 मेगाहर्ट्ज, 3300 मेगाहर्ट्ज, 26 गीगा हर्ट्ज बैंडों के स्पेक्ट्रम की नीलामी की प्रक्रिया पहले शुरू कर दी है जिसमें 5जी सेवाओं को शुरू करने हेतु आवश्यक स्पेक्ट्रम शामिल है।

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