दिल्ली: केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने राहुल गांधी द्वारा सूरत की कोर्ट से मोदी उपनाम के विषय में की गई अभद्र टिप्पणी में दोषी ठहराये जाने और सजा सुनाये जाने के बाद लोकसभा सचिवालय द्वारा निर्वाचित जनप्रतिनिधि एक्ट के तहत लोकसभा की सदस्यता से स्वतः अयोग्य किये जाने मसले में कोर्ट के नियमों का हवाला देते हुए कहा कि राहुल गांधी जनता के बीच सस्ती लोकप्रियता पाने के लिए नौटंकी कर रहे हैं।
केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने बीते शनिवार को राहुल गांधी द्वारा किये गये प्रेस कांफ्रेंस और मामले में मोदी सरकार को घेरे जाने पर कहा कि उन्हें अदालत द्वारा दोषी ठहराया गया और दो जेल की सजा सुनाई गई। इसमें केंद्र सरकार या किसी भी सरकार या राजनैतिक दल की कोई भूमिका नहीं है, बावजूद वो इसका दोष मोदी सरकार पर डाल रहे हैं तो इससे साफ है कि राहुल गांधी "नौटंकी" कर रहे हैं ताकि उन्हें पब्लिक अटेंशन मिल सके।
इसके साथ ही अनुराग ठाकुर ने यह भी स्पष्ट किया कि राहुल गांधी अपनी कथनी के कारण कोर्ट द्वारा दोषी ठहराये गये हैं और इसमें केंद्र सरकार या लोकसभा की कोई भूमिका नहीं है। जहां तक लोकसभा से उनकी अयोग्यता का प्रश्न है तो वह भी सुप्रीम कोर्ट के दिये दिशा-निर्देश के अनुसार है कि जो भी जन प्रतिनीधि किसी भी आपराधिक मामले में कोर्ट द्वारा दोषी सिद्ध होकर 2 साल की सजा पाता है तो उसकी सदन सदस्यता स्वतः समाप्त हो जाती है। यह नियम मोदी सरकार का नहीं है और देश की जनता भी इसे समझ रही है।
अनुराग ठाकुर ने राहुल गांधी के उस बयान की तीखी निंदा की, जिसमें उन्होंने माफी के प्रश्न पर विनायक दामोदर सावरकर को कोट करते हुए कहा कि वो गांधी हैं, सावरकर नहीं की जो माफी मांग लें। अनुराग ठाकुर ने कहा कि राहुल गांधी एक तरफ तो लोकतंत्र और कोर्ट के सम्मान की बात करते हैं औऱ दूसरी ओर कोर्ट के नियमों का मखौल बना रहे हैं, यह बताता है कि राहुल गांधी को न तो लोकतंत्र में भरोसा है और न देश की न्यायव्यवस्था में।
राहुल गांधी ने माफी के मुद्दे पर सावरकर को कोट करते हुए यह भी कहा था कि भले ही उन्हें आजीवन संसद से अयोग्य घोषित कर दिया जाए या जेल में डाल दिया जाए वो देश में लोकतंत्र की रक्षा करना जारी रखेंगे।
अनुराग ठाकुर ने कहा कि साल 2013 में जब देश में मोदी सरकार नहीं थी तो लिली थॉमस बनाम यूनियन ऑफ इंडिया मामले में सुप्रीम कोर्ट ने निर्वाचित जनप्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 8 (4) को अलग कर दिया था, जो कोर्ट से सजायाफ्ता जनप्रतिनिधियों को उनकी लंबित अपील के कारण अयोग्यता से बचाती थी।
उन्होंने कहा कि किसी भी जनप्रतिनिधि के खिलाफ कोर्ट द्वारा 2 साल की सजा सुनाये जाने के बाद दोषसिद्धि की तारीख से उसकी अयोग्यता स्वतः प्रभावी हो जाती है। अनुराग ठाकुर ने कहा, "लोकसभा अध्यक्ष जनप्रतिनिधि अधिनियम और सुप्रीम कोर्ट के फैसले से बंधे हैं, इस कारण से लोकसभा सचिवालय सजा प्राप्त जनप्रतिनिधि को सदन से अयोग्य ठहराये जाने संबंधी आदेश जारी करने के लिए बाध्य है।"
केंद्रीय मंत्री ने कहा, "राहुल गांधी कोर्ट से मिली सजा के कारण लोकसभा से अयोग्य ठहराये गये हैं, बावजूद वो जिस तरह के घटिया आरोप केंद्र सरकार पर लगा रहे हैं, उससे उनकी राजनीतिक अपरिपक्वता प्रदर्शित हो रही है। वो जनता के बीच सस्ती और घटिया लोकप्रियता पाने के लिए नौटंकी कर रहे हैं, उनकी प्रेस कांफ्रेंस उससे ज्यादा और कुछ नहीं थी।"
इसके साथ ही अनुराग ठाकुर ने कहा कि राहुल गांधी का पहला मामला नहीं है कि वो आपराधिक मामले में सजा पाने के कारण सदन से अयोग्य ठहराये गये हैं, उससे पहले भी कई उदाहरण हैं, लेकिन इनका रोना-धोना किसी और ने किया। क्या राहुल गांधी और गांधी परिवार संवैधानिक नियमों और सुप्रीम कोर्ट के आदेश से उपर हैं।"
केंद्रीय मंत्री ने अपना बात को खत्म करते हुए कहा, “बहुत आश्चर्य होता है कि कांग्रेस के कानूनी जादूगरों ने नियमों की जांच नहीं की?बजाय इसके वो खुले तौर पर ओबीसी जनामनस के प्रति राहुल गांधी द्वारा प्रदर्शित की गई नफरत का बचाव कर रहे हैं। जिसके कारण कोर्ट तक ने उन्हें दोषी ठहराया। इस पूरे प्रकरण में कांग्रेस, राहुल गांधी और गांधी परिवार जिस प्रकार से न्यायपालिका प्रति घोर अनादर दिखा रहे हैं, उसे देश की जनता देख रही है।”