भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस (कांग्रेस) के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर फिर से भ्रष्टाचार के एक मामले को लेकर हमला बोला है। रविवार को राहुल ने एक ट्वीट कर के पीएम मोदी पर भारतीय जीवनबीमा निगम (एलआईसी) के पैसों से निजी कंपनी इंफ्रास्ट्रक्चर लीजिंग व वित्तीय सेवाएं (आईएल एंड एफएस) को बचाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा, मोदीजी, आपकी चहेती निजी कम्पनी आईएल एंड एफएस डूबने वाली है। आप एलआईसी का पैसा लगाकर उसे बचाना चाहते हो। क्यों? एलआईसी देश के भरोसे का चिन्ह है। एक-एक रुपया जोड़कर लोग एलआईसी की पॉलिसी लेते हैं। उनके पैसे से जालसाजों को क्यों बचाते हो?
इसके आगे कांग्रेस अध्यक्ष ने पीएम मोदी पर सीधा हमला बोलते हुए लिखा- कहीं आपके लिए ILFS का मतलब ‘I Love Financial Scams' तो नहीं? उन्होंने सवाल उठाया कि कहीं पीएम मोदी को आर्थिक घोटालों से प्यार तो नहीं। उल्लेखनीय है कि राफेल मामले में राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया था और पीएम मोदी को चोर बताया था। उसके बाद से यह दूसरा मौका है जब सीधे पर राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर आरोप लगाए हैं।
इससे पहले कांग्रेस ने ‘इंफ्रास्ट्रक्चर लीजिंग एंड फाइनेंसियल सर्विसेज लिमिटेड (आईएलएंडएफएस) पर 91 हजार करोड़ रुपये के कथित कर्ज को लेकर शनिवार को सरकार पर ‘आर्थिक कुप्रबंधन’ का आरोप लगाया और कहा कि ऐसा लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं वित्त मंत्री ने देश की वित्तीय व्यवस्था को नष्ट करने का संकल्प ले रखा है।
पार्टी ने यह भी आरोप लगाया कि एलआईसी और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों पर आईएलएंडएफएस को 7500 करोड़ रुपये का प्रोत्साहन पैकेज देने का दबाव बनाया जा रहा है।
कांग्रेस नेता गौरव वल्लभ ने संवाददाताओं से कहा, ‘‘आईएलएंडएफएस पर 91 हजार करोड़ का कर्ज है। लेकिन दीर्घकालीन और अल्पकालीन ऋण की बात करें तो यह कुल 120,000 करोड़ रुपये का है। इस सरकार में कंपनी का कर्ज औसतन 900 करोड़ रुपये प्रति माह बढ़ा है। हम पूछना चाहते हैं कि यह कैसे हुआ? इसकी जांच होनी चाहिए।’’
उन्होंने कहा, ‘‘आईएलएंडएफएस में 60 फीसदी हिस्सेदारी निजी क्षेत्र की है और इसमें भी 36 फीसदी विदेशी निवेशकों की है। 40 फीसदी हिस्सेदारी एलआईसी और सार्वजनिक क्षेत्र के दूसरे बैंकों की है। इसके बावजूद एलआईसी और एसबीआई पर दबाव बनाया जा रहा है कि वे आईएलएंडएफएस को 7500 करोड़ रुपये का प्रोत्साहन पैकेज दें।’’
वल्लभ ने सवाल किया कि विदेशी निवेशकों के हितों को सुरक्षित रखने के लिए आम भारतीय नागरिकों के निवेश को दांव पर क्यों लगाया जा रहा है?
उन्होंने आरोप लगाया, ‘‘ऐसा लगता है कि प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री ने देश की वित्तीय स्थिति को नष्ट करने का संकल्प ले रखा है। इनके आर्थिक कुप्रबंधन की वजह से देश के वित्तीय संस्थाओं की हालत खराब होती जा रहा है।’’
(समाचार एजेंसी भाषा के इनपुट के साथ)