राघव चड्ढा का केंद्र के विधेयक पर हमला, बोले- "भाजपा दिल्ली में लोकतंत्र की जगह बाबूशाही ला रही है"
By आशीष कुमार पाण्डेय | Published: August 1, 2023 02:51 PM2023-08-01T14:51:33+5:302023-08-01T14:54:13+5:30
आप सांसद राघव चड्ढा ने संसद में दिल्ली सेवाओं के नियंत्रण पर पेश किये गये विवादास्पद विधेयक को भाजपा द्वारा दिल्ली सरकार का गला घोंटने का प्रयास बताया।
फाइल फोटो
नई दिल्ली: संसद में दिल्ली सेवाओं के नियंत्रण पर पेश किये गये कथित विवादास्पद विधेयक से कुछ घंटे पहले सूबे में सत्ताधारी आम आदमी पार्टी ने इसे भाजपा द्वारा दिल्ली सरकार का गला घोंटने का प्रयास बताया। आप की ओर से राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने आरोप लगाया कि भाजपा दिल्ली में पिछले 25 वर्षों से सत्ता कब्जा नहीं कर पायी है, इस कारण वो पिछले दरवाजे से दिल्ली की सत्ता पर काबिज होने की मंशा रखती है।
समाचार वेबसाइट एनडीटीवी के अनुसार सांसद राघव चड्ढा ने केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि इस विधेयक के जरिये दिल्ली में जनता का शासन खत्म किया जाएगा, लोकतंत्र को कुचला जाएगा और बाबूशाही के जरिये भाजपा दिल्ली पर राज करने का प्लान बना रही है।
उन्होंने कहा, "आज जो अध्यादेश संसद में विधेयक के रूप में लाया गया है, वह देश में और विशेष रूप से दिल्ली में लोकतंत्र को बाबूशाही से बदल देगा। दिल्ली को अब उसकी चुनी हुई सरकार नहीं बल्कि उपराज्यपाल द्वारा कुछ यूपीएससी पास नौकरशाहों द्वारा चलाया जाएगा।“
इसके साथ ही सांसद चड्ढा ने कहा कि केंद्र इस विधेयक के माध्यम से दिल्ली की जनता द्वारा चुनी हुई सरकार से सभी शक्तियां छीनने और उन शक्तियों को भाजपा के भेजे गये उपराज्यपाल को सौंपने की कोशिश है।
उन्होंने कहा, ''अध्यादेश को बदलने के लिए जो विधेयक लाया जा रहा है, वह अध्यादेश से भी ज्यादा अलोकतांत्रिक और देश के संविधान के लिए खतरनाक है। विधेयक में जो कई बातें कही गई हैं, उनमें एक यह है कि नौकरशाही दिल्ली कैबिनेट के किसी भी फैसले को लागू करने से इनकार कर सकती है।''
चड्ढा ने कहा कि यह कितना भद्दा मजाक है कि केजरीवाल कैबिनेट द्वारा किए गए किसी भी निर्णय का नौकरशाहों द्वारा ऑडिट किया जाएगा ताकि यह तय किया जा सके कि यह सही है या नहीं।
आप सांसद ने कहा कि विधेयक में इस बात को सुनिश्चित करने का प्रावधान है कि दिल्ली सरकार के अध्यक्षों, बोर्डों और आयोगों की नियुक्तियां एलजी द्वारा की जाएंगी और वो तय करेंगे कि दिल्ली के लोगों को बिजली बिल और मुफ्त पानी मिलेगा या नहीं।
