चंडीगढ़ः पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व में पंजाब कैबिनेट ने कई बड़े फैसले किए। मंत्रिमंडल ने विभिन्न सरकारी विभागों में 26,454 पदों पर भर्ती तथा घर-घर राशन पहुंचाने की योजना को सोमवार को मंजूरी प्रदान कर दी। मुख्यमंत्री भगवंत मान की अध्यक्षता में यहां हुई मंत्रिमंडल की बैठक में ये फैसले किए गए।
लोगों को घर-घर राशन पहुंचाने के लिए मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व में पंजाब कैबिनेट ने सोमवार को आटा (गेहूं का आटा) की होम डिलीवरी सेवा 1 अक्टूबर से शुरू करने की मंजूरी दे दी और इसे तीन चरणों में पूरे राज्य में लागू किया जाएगा।
पंजाब कैबिनेट के बड़े फैसलेः
1) कई विभागों की 26454 भर्तियों को मंजूरी
2) एक MLA, एक पेंशन को मंजूरी
3) घर-घर राशन पहुंचाने की स्कीम को मंजूरी
4) मुक्तसर जिले में नरमे की फसल के खराब होने पर 41.8 करोड़ मुआवज़े को मंजूरी
38.08 करोड़- किसानों को
03.81 करोड़- खेत मजदूरों को
5) छोटे ट्रांसपोर्टरों के लिए फीस जमा करवाने के लिए 3 महीने का समय बढ़ाया, किश्तों में भी जमा कर सकते हैं।
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) के तहत आटा की होम डिलीवरी शुरू करने के खाद्य, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामलों के विभाग के प्रस्ताव को स्वीकार करते हुए, पूरे राज्य को आठ क्षेत्रों में विभाजित किया गया है और सेवा पहले चरण में एक क्षेत्र में शुरू होगी।
दूसरे चरण में दो जोन और अंतिम और तीसरे चरण में शेष पांच जोन में। मुख्यमंत्री कार्यालय के प्रवक्ता के अनुसार, सरकार एनएफएसए के तहत नामांकित प्रत्येक लाभार्थी को आटा की होम डिलीवरी का विकल्प प्रदान करेगी।
उन्होंने कहा, ‘‘विभिन्न विभागों में 26,454 भर्तियों को मंजूरी दी गई।’’ मार्च में आम आदमी पार्टी (आप) के राज्य में सत्ता में आने के बाद विभिन्न विभागों में 25,000 रिक्त पदों को भरने का वादा किया गया था। उन्होंने कहा, ‘‘एक विधायक, एक पेंशन को मंजूरी दी गई।’’
विधानसभा चुनाव के दौरान इसका वादा करते हुए कहा था कि पूर्व विधायकों को केवल एक कार्यकाल के लिए पेंशन मिलेगी। मान ने कहा कि मुक्तसर जिले में कपास की फसल के खराब होने पर 41.89 करोड़ रुपए के मुआवजे के लिए भी मंजूरी दी गई है। इसके अलावा उन्होंने कहा, ‘‘छोटे ट्रांसपोर्टरों को कर जमा करवाने के लिए तीन महीने का समय बढ़ाया गया है, वे किश्तों में भी कर जमा कर सकते हैं।’’