पंजाब सरकार ने इस समय अपने व्यय एवं राजस्व में भारी अंतर का हवला देते हुए केंद्र से अप्रैल महीने के लिये अंतरिम क्षतिपूर्ति के रूप में 3,000 करोड़ रुपये की मंगलवार को मांग की। राज्य सरकार शराब की बिक्री पर से पाबंदी हटाना चाहता है ताकि आबकारी राजस्व बढ़ सके। कोरोना वायरस संक्रमण की रोकथाम के लिए लागू प्रतिबंधों के चलते शराब की दुकाने भी बंद हैं।
पंजाब सरकार ने एक बयान में कहा है कि राज्य की प्रतिबद्धता वाले व्यय के मुकाबले इस समय कोरोना वायरस महामारी से उत्पन्न परिस्थितियों में अनुमानित प्राप्ति काफी कम है। इसको देखते हुए मुख्यमंत्री अमरिन्दर सिंह ने अप्रैल महीने के लिये 3,000 रुपये की अंतरिम क्षतिपूर्ति की मांग की है।
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को लिखे पत्र में मुख्यमंत्री ने राज्य का पिछले चार महीने का 4,400 करोड़ रुपये जीएसटी (माल एवं सेवा कर) का बकाया का भुगतान शीघ्र कराने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि इससे संसाधन की समस्या से पार पाने में मदद मिलेगी।
उन्होंने लिखा है कि कोरोना वायरस और ‘लॉकडाउन’ (बंद) के कारण सभी राज्यों के वित्त पर असर पड़ा है। ऐसे में केंद्र सरकार को पंजाब को कोरोना वायरस महामारी के कारण हुए राजस्व नुकसान की क्षतिपूर्ति करनी चाहिए।
मुख्यमंत्री ने कहा कि अप्रैल के लिये 3,000 करोड़ रुपये का अनुमान है। नुकसान और राहत और पुनर्वास को लेकर कोष की जरूरत के बारे में विस्तृत आकलन उपयुक्त समय पर दिया जाएगा। उन्होंने जोर दिया है कि केंद्र को अंतरिम सहायता उपलब्ध करानी चाहिए ताकि कोरोना वायरस के खिलाफ जारी अभियान धीमा नहीं पड़े।
मुख्यमंत्री ने कहा है कि इस समय राज्य को स्वास्थ्य और राहत कोर्यों पर खर्च का भारी दबाव है। प्रतिबंधों के कारण राज्य सरकार के पास इन दिनों कोई राजस्व प्राप्ति नहीं हो रही हैं। राज्य सरकार ने 2020-21 के बजट में अप्रैल महीने में 3,360 करोड़ रुपये की राजस्व प्राप्ति का अनुमान जताया था। भाषा रमण मनोहर मनोहर