देश में कोरोना संक्रमण से उबरने का अनुपात जहां बढ़ रहा है वहीं पुणे की हालत सबसे खराब है। पिछले तीन दिनों में देश का रिकवरी रेट 19 फीसदी से बढकर 22.57 प्रतिशत पहुंच गया है। देश में जहां 23 टेस्ट में एक रोगी कोरोना पॉजिटिव मिल रहा है और दस दिनों में कोरोना रोगियों के दोगुना होने की पुष्टि हो रही है।
ऐसे में महाराष्ट्र के पुणे जिला के हालात गंभीर बने हुए हैं। केंद्र की ओर से भेजी गई आईएमसीटी टीम की ओर से भेजी गई रपट के आधार पर स्वास्थ्य मंत्रालय ने चिंता जाहिर करते हुए कहा है कि पुणे में 9 में से एक व्यक्ति जांच में कोरोना पॉजिटिव मिल रहा है। पुणे में 7 दिनों में रोगी दोगुने हो रहे हैं।
स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार सोमवार तक देश में 28380 कोरोना पॉजिटिव मामले हैं। 6361 लोगों ठीक हो चुके हैं और 886 लोगों की अब तक इस महामारी से मौत हो चुकी है। महाराषट्र में कोरोना पॉजिटिव रोगियों की संख्या आठ हजार से ज्यादा पहुंच चुकी है।
गृह मंत्रालय की संयुक्त सचिव पुण्य सलिला श्रीवास्तव ने कहा कि आईएमसीटी की टीम में वरिष्ठ स्वास्थ्य कर्मी, आईएएस अधिकारी और डिजास्टर मैनेजमेंट के आला अफसर शामिल हैं। जितने भी शहरों में यह टीमें भेजी गई हैं। इन आईएमसीटी टीम की रपट के आधार पर अन्य राज्यों को कोरोना संक्रमण को रोकने में यह रपट मददगार साबित होंगी। इंटर मिनिस्ट्रियल सेंट्रल टीम (आईएमसीटी) ने पुणे के ट्रेंड को चिंता जनक कहा है। आईएमसीटी ने कहा हैं कि यहां झुग्गी झोपड़ी, बाजारों में लॉकडाउन प्रोटोकॉल और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो रहा है, इसे सख्ती से लागू किया जाना चाहिए।सर्विलांस बढ़ाया जाना चाहिए और क्वारनटीन पर ज्यादा अमल होना चाहिए।
आईएमसीटी ने कहा है कि पुणे में सब्जी फल विक्रेता, दुकानदार, चिकित्सक और पुलिसकर्मी कोरोना पॉजिटिव पाए जा रहे हैं। ये बेहद चिंताजनक है क्योंकि इन लोगों का कई लोगों से मिलना जुलना होता है और इस वजह से संक्रमण की संभावना ज्यादा बढ जाती है।
इन लोगों के बीच प्रोटोकॉल का पालन सुनिश्चित करने के लिए इन्हें जागरूक करना बेहत जरूरी है। जिससे लोग अनजाने में कोरोना के वाहक न बनें। इसके लिए टीम ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और गृहमंत्री से वीडियो कॉन्फ्रेंसी कर सुझाव देने के लिए भी कहा है। यहां के अलावा जयपुर गई आईएमसीटी टीम ने भी वहां कोरोना संक्रमण फैलने की वजह लोगों द्वारा सोशल डिस्टेंसिंग और लॉकडाउन के नियमों का पालन न करना बताया है। जिसे सख्ती से पालन किए जाने की सलाह दी गई है।
चीनी किट पर सरकार का जवाब, एक भी रुपए का नहीं किया भुगतान
आईसीएमआर टेंडर कर चीन से मंगाई गई किट पर विवाद गहराया हुआ है। लेकिन स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने कहा है कि टेंडर क्लॉज के कारण किसी तरह का 100 फीसदी अग्रिम भुगतान कंपनी को नहीं किया गया था। क्योंकि जांच के बाद आईसीएमआर ने इन किट में दोष पाया है। इसलिए कंपनी को एक रुपए का भी भुगतान नहीं किया गया है। इसलिए भारत सरकार को एक रुपए का भी नुकसान नहीं हुआ है।