सरकार ने बृहस्पतिवार को बताया कि पिछले पांच साल में 96 वरिष्ठ अधिकारियों सहित 220 से अधिक भ्रष्ट कर्मचारियों को समय पूर्व सेवानिवृत्ति दी गयी। कार्मिक राज्य मंत्री जितेन्द्र सिंह ने एक प्रश्न के लिखित उत्तर में राज्यसभा को यह जानकारी दी।
उन्होंने बताया के जुलाई 2014 से अक्तूबर 2019 के बीच विभिन्न मंत्रालयों एवं विभागों के समूह-ए के 96 अधिकारियों और समूह-बी के 126 कर्मचारियों (कुल 222) के विरूद्ध मूलभूत नियमों या एफआर 56 (जे) के प्रावधानों का प्रयोग किया गया।
एफआर 56 (जे) के तहत जनहित में सरकार को किसी भी सरकारी अधिकारियों को ईमानदारी एवं अकुशलता के आधार पर समय पूर्व सेवानिवृत्त करने का पूर्ण अधिकार दिया गया। उन्होंने कहा, ‘‘एफआर 56 (जे) के प्रावधान सरकार में कुशलता में सुधार को सुनिश्चित करते हैं।’’