कृष्णा नदी जल बंटवारा विवाद के बीच नागार्जुन सागर बांध सहित तेलंगाना-आंध्रप्रदेश की अन्य साझा परियोजनाओं पर पुलिस तैनात
By भाषा | Updated: July 2, 2021 22:15 IST2021-07-02T22:15:33+5:302021-07-02T22:15:33+5:30
कृष्णा नदी जल बंटवारा विवाद के बीच नागार्जुन सागर बांध सहित तेलंगाना-आंध्रप्रदेश की अन्य साझा परियोजनाओं पर पुलिस तैनात
हैदराबाद, दो जुलाई कृष्ण नदी जल बंटवारे और बिजली उत्पादन को लेकर तेलंगाना तथा आंध्र प्रदेश के बीच नया विवाद पैदा होने की पृष्ठभूमि में दोनों राज्यों ने नागार्जुन सागर बांध सहित दोनों राज्यों की विभिन्न साझा परियोजनाओं पर अतिरिक्त पुलिसकर्मियों की तैनाती की है।
शुक्रवार को पुलिस सूत्रों ने उक्त जानकारी दी।
उन्होंने बताया कि मौजूदा विवाद और बिजली घर की सुरक्षा, तथा बिजली उत्पादन में किसी भी प्रकार के अवरोध से बचने के लिए एहतियात के तौर पर नागार्जुन सागर बांध पर पुलिस तैनात की गई है। उन्होंने बताया कि परियोजना पर आंध्र प्रदेश पुलिस बल के जवानों को भी तैनात किया गया था लेकिन शुक्रवार को उनकी संख्या कम कर दी गई।
पिछले कुछ वर्षों में संबंधों में गरमाहट आने के बाद तेलंगाना और आंध्र प्रदेश कृष्ण नदी जल बंटवारे और बिजली उत्पादन को लेकर नए सिरे से विवाद में पड़ गए हैं।
इस ताजा विवाद में तेलंगाना ने रायलसीमा लिफ्ट सिंचाई परियोजना सहित आंध्र प्रदेश द्वारा कथित रूप से गैर-कानूनी तरीके से शुरू की गई परियोजनाओं पर जोरदार आपत्ति दर्ज करायी है। तेलंगाना के मंत्रियों ने अविभाजित आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे वाई. एस. राजशेखर रेड्डी की कथित तेलंगाना-विरोधी रुख के लिए आलोचना की। वाई. एस. राजशेखर रेड्डी आंध्र प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री वाई. एस. जगन मोहन रेड्डी के पिता हैं।
आंध्र प्रदेश के सिंचाई मंत्री पी.अनिल कुमार ने हाल ही में राजशेखर रेड्डी की आलोचना करने वाले तेलंगाना के मंत्रियों की घोर निंदा की।
तेलंगाना कैबिनेट ने 19 जून को रायलसीमा लिफ्ट सिंचाई योजना सहित आंध्र प्रदेश द्वारा कथित रूप से गैर-कानूनी तरीके से शुरू की गई परियोजनाओं पर जोरदार आपत्ति दर्ज करायी और कृष्णा नदी से अपने हिस्से का पानी प्राप्त करने के लिए अलग परियोजनाएं शुरू करने का फैसला लिया है।
कैबिनेट ने परियोजनाओं के संबंध में राष्ट्रीय हरित अधिकरण और केन्द्र सरकार के आदेशों का कथित रुप से पालन नहीं करने को लेकर आंध्र प्रदेश की आलोचना की।
आंध्र प्रदेश की कथित गैरकानूनी परियोजनाओं को लेकर तेलंगाना राष्ट्रीय हरित अधिकरण और उच्चतम न्यायालय भी गया है।
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