भारत में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर ट्विटर व मोदी सरकार आमने-सामने, 5 पॉइंट में जानें सरकार को ट्विटर का जवाब
By अनुराग आनंद | Published: February 11, 2021 08:01 AM2021-02-11T08:01:40+5:302021-02-11T08:07:22+5:30
भारत सरकार के आईटी मंत्रालय ने ट्विटर को बताया कि भारतीय संविधान के तहत बोलने की स्वतंत्रता को पूरी तरह से छूट नहीं दी गई है, यह अनुच्छेद 19(2) के अनुसार कुछ प्रतिबंधों के अधीन है।
ट्विटर ने सरकार की हर बात को मानने से किया इनकार (फाइल फोटो)
नयी दिल्ली: भारत की नरेंद्र मोदी सरकार ने किसान आंदोलन से जुड़े एक खास तरह के हैशटैग के साथ ट्वीट करने वाले लोगों के सोशल मीडिया अकाउंट को ब्लॉक करने के लिए ट्विटर को कहा है। सरकार ने ट्विटर से जिन लोगों के नाम ब्लॉक करने के लिए कहे हैं, उन नामों की एक लंबी लिस्ट है।
ट्विटर ने सरकार के निर्देश पर करीब 500 अकाउंट बंद कर दिए हैं, जिनपर सरकार ने हिंसा भड़काने वाले कंटेंट पोस्ट होने के आरोप लगाए थे। अब बाकी के अकाउंट पर ट्विटर का कहना है कि इन लोगों ने कुछ भी ऐसा गंभीर नहीं पोस्ट किया है, जिसकी वजह से उनलोगों के अकाउंट हमेशा के लिए हटाए जाएं।
ट्विटर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा करने के लिए बाध्य है, इस बयान पर सरकार ने नाराजगी प्रकट की है-
ट्विटर ने सरकार को लिखे चिट्ठी में यह भी कहा है कि ट्विटर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा करने के लिए बाध्य है। ट्विटर के इस बयान पर सरकार ने दुष्प्रचार और भड़काऊ बातें फैला रहे एकाउंट और हैशटैग के खिलाफ त्वरित कार्रवाई करने में ट्विटर के देरी करने पर बुधवार को ‘कड़ी नाराजगी’ प्रकट की।
ट्विटर ने 500 से अधिक अकाउंट निलंबित किये हैं, बाकी मीडिया हाउस व पत्रकारों के अकाउंट को छोड़ दिया है-
सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि कंपनी के अपने भले ही कोई नियम हों, लेकिन उसे देश के कानूनों का पालन करना ही चाहिए। ट्विटर ने 500 से अधिक अकाउंट निलंबित किये हैं। हालांकि उसने अभिव्यक्ति की आजादी को अक्षुण्ण रखने की जरूरत का हवाला देते हुए ‘‘खबरिया निकायों, पत्रकारों, कार्यकर्ताओं एवं नेताओं के एकाउंट पर रोक लगाने से इनकार किया है।’’
भारत सरकार ने कहा कि ट्विटर को देश में काम कर रहे कारोबारी निकाय के रूप में कानूनों को मानना चाहिए-
आईटी सचिव और ट्विटर के वरिष्ठ अधिकारियों के बीच डिजिटल संवाद के दौरान सरकार ने इस मंच से कहा कि भारत में काम कर रहे कारोबारी निकाय के रूप में उसे कानूनों एवं लोकतांत्रिक संस्थानों का सम्मान करना ही चाहिए और देश में सद्भाव बिगाड़ने और अशांति फैलाने से जुड़े अभियानों पर कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए।
सचिव ने किसान आंदोलन के संदर्भ में भड़काऊ बातों पर कार्रवाई करने से जुड़े सरकारी आदेशों का पालन नहीं करने पर ट्विटर की आलोचना की।
जानें 5 पॉइंट में सरकार को ट्विटर की प्रतिक्रिया-
1. ट्विटर ने हजारों अकाउंट को एक साथ ब्लॉक करने पर कहा है कि नरेंद्र मोदी सरकार के आदेश भारतीय कानून से असंगत हैं।
2. माइक्रोब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म ट्विटर ने सरकार के निर्देश पर यह भी कहा कि वह भारत में हजारों अकाउंट पर एकमुश्त प्रतिबंध लगाने के बजाय कुछ अकाउंट को ब्लॉक करने की बात कही है।
3. सरकार के निर्देश पर ट्विटर ने 500 से अधिक ट्विटर अकाउंट को निलंबित कर दिया है और भारत के कई अन्य लोगों तक पहुंच को अवरुद्ध कर दिया है।
4. ट्विटर ने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को बनाए रखने की आवश्यकता का हवाला देते हुए media, समाचार एजेंसी संस्थाओं, पत्रकारों, कार्यकर्ताओं और राजनेताओं के अकाउंट को ब्लॉक करने से इनकार कर दिया है।
5. ट्विटर ने एक सार्वजनिक बयान जारी किया है कि उसके कर्मचारियों की सुरक्षा एक 'सर्वोच्च प्राथमिकता' है, लेकिन साथ ही 'ट्वीट' बिना रोकटोक जारी रहना चाहिए।
