नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 9-10 सितंबर को भारत की मेजबानी में होने वाले जी20 शिखर सम्मेलन से पहले मंगलवार को एक इंटरव्यू में कहा कि भारत विकासशील देशों के हितों को आगे बढ़ा रहा है, जिसमें जी20 में प्रतिनिधित्व नहीं करने वाले देश भी शामिल हैं। उन्होंने कहा, "भारत विकासशील दुनिया के हितों को भी आगे बढ़ा रहा है, जिसमें जी20 में प्रतिनिधित्व नहीं करने वाले देशों जैसे अफ्रीकी संघ के देशों के हित भी शामिल हैं।"
मनी कंट्रोल को दिए इंटरव्यू में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, "इसके अलावा शायद जी20 के इतिहास में पहली बार, तिकड़ी विकासशील दुनिया इंडोनेशिया, भारत और ब्राज़ील के साथ है। यह तिकड़ी ऐसे महत्वपूर्ण समय में विकासशील दुनिया की आवाज़ को बुलंद कर सकती है जब वैश्विक भू-राजनीति के कारण तनाव बढ़ रहा है।" जी20 ट्रोइका पिछले, वर्तमान और आने वाले जी20 अध्यक्षों को संदर्भित करता है।
पीएम मोदी ने कहा, "हमने पिछले नौ वर्षों में अपने देश में 'सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास' के दृष्टिकोण का पालन किया है।।। वैश्विक संबंधों में भी यही हमारा मार्गदर्शक सिद्धांत है। जब हमने जी20 के लिए अपना एजेंडा रखा, तो इसका सार्वभौमिक रूप से स्वागत किया गया, क्योंकि हर कोई जानता था कि हम वैश्विक मुद्दों के समाधान खोजने में मदद करने के लिए अपना सक्रिय और सकारात्मक दृष्टिकोण लाएंगे।"
भारत पर वैश्विक दृष्टिकोण और इसकी संभावनाओं पर बोलते हुए मोदी ने कहा, "जब वैश्विक नेता मुझसे मिलते हैं, तो वे विभिन्न क्षेत्रों में 140 करोड़ भारतीयों के प्रयासों के कारण भारत के बारे में आशावाद की भावना से भर जाते हैं। वे यह भी मानते हैं कि भारत के पास देने के लिए बहुत कुछ है और उसे वैश्विक भविष्य को आकार देने में बड़ी भूमिका निभानी चाहिए। जी20 मंच के माध्यम से हमारे काम के प्रति उनके समर्थन में भी यह देखा गया है।"
अफ्रीकी संघ की जी20 में सदस्यता के मुद्दे पर प्रधानमंत्री मोदी आगे बढ़कर नेतृत्व कर रहे हैं। जून में मोदी ने जी20 नेताओं को पत्र लिखकर नई दिल्ली शिखर सम्मेलन में अफ्रीकी संघ को समूह की पूर्ण सदस्यता देने की वकालत की। कुछ सप्ताह बाद जुलाई में कर्नाटक के हम्पी में हुई तीसरी जी20 शेरपा बैठक के दौरान इस प्रस्ताव को औपचारिक रूप से शिखर सम्मेलन के लिए मसौदा विज्ञप्ति में शामिल किया गया था।
प्रस्ताव पर अंतिम निर्णय 9 और 10 सितंबर को नई दिल्ली में होने वाले जी20 शिखर सम्मेलन में लिया जाएगा। अफ्रीकी संघ (एयू) एक प्रभावशाली संगठन है जिसमें 55 सदस्य देश शामिल हैं जो अफ्रीकी महाद्वीप के देशों को बनाते हैं।
जी20 में दुनिया के 19 सबसे धनी देश और यूरोपीय संघ शामिल हैं। ब्लॉक की अपनी अध्यक्षता में भारत ने जलवायु परिवर्तन, कमजोर देशों के लिए ऋण, क्रिप्टोकरेंसी के नियमों और बहुपक्षीय बैंक सुधारों पर समाधान पर जोर दिया है। नई दिल्ली ने काले सागर के माध्यम से यूक्रेनी अनाज के सुरक्षित निर्यात की अनुमति देने वाले सौदे पर गतिरोध को तोड़ने का भी प्रयास किया है।
9 सितंबर से दो दिवसीय जी20 शिखर सम्मेलन में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बिडेन, जर्मन चांसलर ओलाफ स्कोल्ज़, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रॉन, सऊदी अरब के मोहम्मद बिन सलमान और जापान के फुमियो किशिदा सहित शीर्ष नेता उपस्थित होंगे।