पीएम मोदी ने की स्वच्छ भारत मिशन Urban 2.0 और AMRUT 2.0 की शुरुआत, 2.68 करोड़ को मिलेगा नल कनेक्शन, जानें 10 खास बातें
By उस्मान | Published: October 1, 2021 01:42 PM2021-10-01T13:42:42+5:302021-10-01T13:42:42+5:30
अटल मिशन के दूसरे चरण का लक्ष्य लगभग 2.64 करोड़ सीवर कनेक्शन प्रदान करके लगभग 2.68 करोड़ नल कनेक्शन और 500 अमृत शहरों में सीवरेज लगाने का लक्ष्य
नयी दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ‘स्वच्छ भारत मिशन-शहरी’ और ‘कायाकल्प एवं शहरी सुधार के लिए अटल मिशन’ के दूसरे चरण की शुक्रवार को शुरुआत की।
प्रधानमंत्री कार्यालय के अनुसार, प्रधानमंत्री की दृष्टि के अनुरूप स्वच्छ भारत मिशन 2.0 और ‘अमरुत 2.0’ को सभी शहरों को कचरा मुक्त करने और जल संरक्षण के लक्ष्य को हासिल करने के लिए तैयार किया गया है। आंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में आयोजित एक कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने प्रमुख मिशन की शुरुआत की।
- प्रधानमंत्री कार्यालय ने एक बयान में कहा कि स्वच्छ भारत मिशन और अटल मिशन भारत में तेजी से शहरीकरण की चुनौतियों का प्रभावी ढंग से समाधान करने की दिशा में एक कदम आगे बढ़ने का संकेत देने के साथ-साथ सतत विकास लक्ष्य 2030 की उपलब्धि में योगदान करने में भी मददगार होंगे।
Prime Minister Narendra Modi will interact with Gram Panchayats and Pani Samitis/Village Water and Sanitation Committees (VWSC) on Jal Jeevan Mission on 2nd October at 11am via video conferencing: Prime Minister's Office pic.twitter.com/v1fyTSIPn5
— ANI (@ANI) October 1, 2021
- स्वच्छ भारत मिशन सभी शहरों को 'कचरा मुक्त' बनाने और अटल मिशन के अंतर्गत आने वाले शहरों के अलावा अन्य सभी शहरों में धूसर और काले पानी के प्रबंधन को सुनिश्चित करने का लक्ष्य।
- सभी शहरी स्थानीय निकायों को शौच से मुक्त और एक लाख से कम जनसंख्या वाले को शौच से मुक्त करने की परिकल्पना करता है, जिससे शहरी क्षेत्रों में सुरक्षित स्वच्छता के लक्ष्य को पूरा किया जा सके।
- प्रधानमंत्री कार्यालय के अनुसार, अटल मिशन के दूसरे चरण का लक्ष्य लगभग 2.64 करोड़ सीवर कनेक्शन प्रदान करके लगभग 2.68 करोड़ नल कनेक्शन का लक्ष्य।
- 500 अमृत शहरों में सीवरेज और सेप्टेज का शत-प्रतिशत कवरेज करते हुए लगभग 4,700 शहरी स्थानीय निकायों में सभी घरों में पेयजल की आपूर्ति का शत-प्रतिशत कवरेज प्रदान करना है।
- इससे शहरी क्षेत्रों में 10.5 करोड़ से अधिक लोगों को लाभ होगा। इस अवसर पर आवास एवं शहरी मामलों के मंत्री हरदीप सिंह पुरी और राज्यों तथा केन्द्र शासित प्रदेशों के शहरी विकास मंत्री भी मौजूद थे।