केंद्रीय रेल मंत्री पीयूष गोयल ने माना कि 7वें वेतन आयोग के चलते 22 हजार करोड़ खर्च बढ़ गया है। पीयूष गोयल दिल्ली में लोकमत पार्लियामेंट्री अवॉर्ड-2019 में बोल रहे थे। उन्होंने कहा है कि रेलवे पर पिछले तीन सालों में वित्तीय बोझ काफी बढ़ गया है।
जनसत्ता की एक रिपोर्ट के अनुसार, भारतीय रेल का परिचालन अनुपात वित्त वर्ष 2017-18 में 98.44 फीसदी दर्ज किया गया, जो पिछले 10 वर्षो में सबसे खराब है। यह बात नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (कैग) की एक रिपोर्ट से सामने आई है। इसके साथ ही कैग ने सिफारिश की है कि रेलवे को आंतरिक राजस्व बढ़ाने के लिए उपाय करने चाहिए ताकि सकल और अतिरिक्त बजटीय संसाधनों पर निर्भरता कम की जा सके।
पीयूष गोयल ने महाराष्ट्र में शिवसेना के कांग्रेस और शरद पवार की एनसीपी के साथ मिलकर बनाने पर भी तंज कसा। उन्होंने शिवसेना पर आरोप लगाया कि सिद्धातों से समझौता कर उद्धव ठाकरे की पार्टी ने महाराष्ट्र में सरकार बनाई। उन्होंने कहा, 'शिवसेना ने जो काम किया उसके बाद उस पार्टी को खुद को हिंदू सम्राट कहने में भी डर लगता होगा।'
लोकमत पार्लियामेंट्री अवॉर्ड-2019 में रेल मंत्री पीयूष गोयल ने 'भारतीय राजनीति में क्षेत्रीय दलों की भूमिका' पर अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि देश में राष्ट्रीय पार्टी का होना बहुत जरूरी है। क्षेत्रीय दलों से देश कभी विकास नहीं कर सकता है। वह सिर्फ राष्ट्रीय पार्टी का साथ देकर विकास में हाथ बढ़ा सकती है।
नागरिकता संशोधन बिल पर उन्होंने कहा, 'देश के एक भी मुसलमान को नुकसान नहीं होगा। आप बताइए कौन से मुस्लिम परिवार को नुकसान हुआ है। ये बस कुछ लोगों का एजेंडा है। ये लोग अपना वोट बैंक देख रहे हैं। पीएम नरेंद मोदी ने धर्म देखकर लोगों के घर में बिजली नहीं पहुंचाई, भेदभाव को ध्यान में रखकर जनता के लिए स्कीम नहीं बनाई।
लोकमत पार्लियामेंट्री अवॉर्ड क्या है? संसद के दोनों सदनों में अपनी उत्कृष्ठ सेवाएं देने वाले चुनिंदा सांसदों को सम्मानित करने के लिए लोकमत समाचार पत्र समूह द्वारा हर वर्ष 'लोकमत संसदीय पुरस्कार समारोह' का आयोजन किया जाता है। इस बार समारोह में लोकसभा और राज्यसभा के चार-चार चुनिंदा सांसदों को सम्मानित किया जाएगा। जिनका चयन शरद पवार की अध्यक्षता वाली 9 सदस्यीय चयन समिति द्वारा किया गया है।