नयी दिल्ली, चार मई दिल्ली उच्च न्यायालय में मंगलवार को एक जनहित याचिका दायर कर कोविड-19 महामारी के दौरान केंद्र सरकार को सेंट्रल विस्टा एवेन्यू पुनर्विकास परियोजना की निर्माण गतिविधियां रोकने का निर्देश देने का आग्रह किया गया।
मुख्य न्यायाधीश डी. एन. पटेल और न्यायमूर्ति जसमीत सिंह की पीठ के समक्ष केन्द्र ने इस जनहित याचिका का विरोध किया। पीठ ने संक्षिप्त सुनवाई के बाद कहा कि पहले वह उच्चतम न्यायालय के फैसले का अध्ययन करना चाहती है कि उसने परियोजना को अनुमति देते हुए क्या फैसला दिया था।
इस टिप्पणी के साथ अदालत ने मामले को स्थगित कर दिया और सुनवाई की अगली तारीख 17 मई तय की।
आवास एवं केंद्रीय लोक निर्माण विभाग की तरफ से उपस्थित हुए केंद्र सरकार के वकील अनुराग अहलुवालिया तथा अतिरिक्त सोलीसीटर जनरल चेतन शर्मा ने पीठ से कहा कि सुनवाई की अगली तारीख तक जवाब दाखिल किया जा सकता है।
अनुवादक के तौर पर काम करने वाली अन्या मल्होत्रा और इतिहासवेत्ता तथा डॉक्यूमेंटरी फिल्म निर्माता सोहैल हाशमी ने याचिका दायर कर दावा किया कि महामारी के दौरान अगर परियोजना पर काम चलता रहा तो इसके ‘सुपर स्प्रेडर’ (वायरस फैलाने वाला) बनने की संभावना है।
Disclaimer: लोकमत हिन्दी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।