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संसद Live: इलेक्टोरल बाण्ड के मुद्दे पर कांग्रेस सांसदों ने संसद भवन परिसर में विरोध प्रदर्शन किया

By धीरज पाल | Updated: November 22, 2019 11:47 IST

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संसद के शीतकालीन सत्र का आज पांचवा दिन है। राज्यसभा में विपक्षी दलों के सदस्यों ने विनिवेश और जेएनयू में फीस बढ़ोतरी का मुद्दा शुक्रवार को शून्यकाल में उठाने की अनुमति देने का नोटिस दिया है। राज्यसभा सचिवालय को इन मुद्दों को शून्य काल में उठाने की अनुमति देने के लिए विभिन्न सदस्यों के अलग-अलग नोटिस मिले हैं। 

इससे पहले कांग्रेस के सदस्यों ने बीपीसीएल के विनिवेश के सरकार के फैसले के खिलाफ और चुनावी बॉण्ड के मुद्दे को लेकर गुरुवार को लोकसभा में हंगामा किया था। सदन की कार्यवाही आरंभ होने के साथ ही लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने चुनावी बॉन्ड का मुद्दा उठाने की कोशिश की, लेकिन स्पीकर ओम बिरला ने इसकी अनुमति नहीं दी।

22 Nov, 19 02:35 PM

हम बीजिंग की तुलना में कम समय में दिल्ली में प्रदूषण से निपट लेंगे: केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने लोकसभा में कहा।

22 Nov, 19 12:04 PM

सिंगल यूज प्लास्टिक पर बोले लोकसभा स्पीकर ओम बिड़ला

लोकसभा स्पीकर ओम बिड़ला ने कहा कि यह सदन 130 करोड़ लोगों का प्रतिनिधित्व करता है और मुझे लगता है कि पूरा सदन इस तथ्य से सहमत होगा कि सिंगल यूज प्लास्टिक को रोका जाना चाहिए। अगर भारत के सांसद यह संकल्प लेते हैं तो यह संदेश हमारे देश के 130 करोड़ लोगों के बीच फैल जाएगा।

 

22 Nov, 19 11:56 AM

इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन

 

22 Nov, 19 11:48 AM

इलेक्टोरल बाण्ड के मुद्दे पर कांग्रेस सांसदों ने संसद भवन परिसर में विरोध प्रदर्शन किया

कांग्रेस सांसदों ने शुक्रवार को इलेक्टोरल बॉण्ड के मुद्दे पर संसद भवन परिसर में विरोध प्रदर्शन किया और इस विषय पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से चुप्पी तोड़ने की मांग की। संसद भवन परिसर में महात्मा गांधी की प्रतिमा के समक्ष इलेक्टोरल बॉण्ड के मुद्दे पर विरोध प्रदर्शन करने वाले सांसदों में अधीर रंजन चौधरी, गुलाम नबी आजाद, शशि थरूर, आनंद शर्मा और कार्ति चिदंबरम आदि शामिल थे। कांग्रेस सांसदों के हाथों में तख्तियां थीं जिन पर लिखा था कि ‘‘प्रधानमंत्री चुप्पी तोड़ो, नये तरह का भ्रष्टाचार.. इलेक्टोरल बॉण्ड’’।

22 Nov, 19 11:30 AM

इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन

 

22 Nov, 19 11:10 AM

सूत्रों के अनुसार ‘आप’ के राज्यसभा सदस्य संजय सिंह ने सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के विनिवेश के सरकार के फैसले से इन उपक्रमों के कर्मियों का भविष्य अधर में होने का मुद्दा उठाने की सभापति से अनुमति मांगी है। तृणमूल कांग्रेस की डोला सेन ने सार्वजनिक क्षेत्र के मुनाफे वाले उपक्रमों के विनिवेश के औचित्य का मुद्दा शून्य काल मे उठाने का नोटिस दिया है। इनके अलावा माकपा के राज्यसभा सदस्य केके रागेश और कांग्रेस के दिग्विजय सिंह ने जेएनयू में फीस बढ़ोतरी के विषय में अपना पक्ष सदन में शून्य काल में रखने की सभापति से अनुमति मांगी है। 

टॅग्स :संसद शीतकालीन सत्रजवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू)नरेंद्र मोदीलोकसभा संसद बिलराज्यसभा सत्र
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