मोदी सरकार सोमवार से शुरू होने जा रहे संसद के शीतकालीन सत्र में विवादास्पद नागरिकता (संशोधन) विधेयक को पारित कराने पर जोर दे सकती है। विधेयक में पड़ोसी देशों से आने वाले गैर-मुस्लिम प्रवासियों को राष्ट्रीयता प्रदान करने का प्रावधान है। आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि सरकार ने इस सत्र के कामकाज में इस विधेयक को सूचीबद्ध किया है। इसके अलावा इस सत्र में कॉरपोरेट दर में कटौती, ई सिगरेट प्रतिबंध, निजी डाटा सुरक्षा समेत 35 अन्य बिल भी पेश करने की योजना है। आपको बता दें कि मानसून सत्र में संसद में 30 विधेयक पारित हुए थे।
नागरिकता विधेयक पर फोकस
भाजपा की अगुवाई वाली एनडीए सरकार ने पिछले कार्यकाल में भी विधेयक पेश किया था लेकिन विपक्षी दलों के कड़े विरोध के कारण इसे पारित नहीं करा सकी। विपक्षी दलों ने विधेयक को धार्मिक आधार पर भेदभावपूर्ण बताया था। पिछली लोकसभा के भंग होने के बाद विधेयक निष्प्रभावी हो गया था। विधेयक में धार्मिक उत्पीड़न के कारण बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से आये हिंदुओं, जैनों, ईसाइयों, सिखों, बौद्धों तथा पारसियों को भारतीयों को नागरिकता देने का प्रावधान है। असम और अन्य पूर्वोत्तर राज्यों में विधेयक का विरोध हुआ है।
अन्य कई अहम बिल होंगे पेश
नागरिकता संशोधन विधेयक के अतिरिक्त संसद के शीतकालीन सत्र में कॉरपोरेट दर में कटौती, ई-सिगरेट प्रतिबंध, किशोर न्याय (देखभाल और सुरक्षा), निजी डाटा सुरक्षा विधेयक, वरिष्ठ नागरिक भरण पोषण एवं कल्याण, राष्ट्रीय पुलिस विश्वविद्यालय, केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय विधेयक जैसे 35 विधेयक पेश किए जाएंगे।
नायडू ने बुलाई सर्वदलीय बैठक
राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू ने 18 नवंबर से शुरू हो रहे संसद के शीतकालीन सत्र को सफल बनाने सहित अन्य अहम मुद्दों पर विचार विमर्श करने के लिए उच्च सदन में विभिन्न दलों के नेताओं की 17 नवंबर को बैठक बुलायी हैं। राज्यसभा सचिवालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने मंगलवार को बताया कि उच्च सदन के 250वें सत्र की आगामी सोमवार को शुरुआत होने से पहले रविवार की शाम को नायडू सभी दलों के नेताओं के साथ उपराष्ट्रपति निवास में बैठक करेंगे।
उल्लेखनीय है कि ससंद के 249वें सत्र में दोनों सदनों की बैठकें सामान्य तौर पर बिना किसी गतिरोध के संपन्न होने के कारण पिछला सत्र कार्य निष्पादन के लिहाज़ से सर्वाधिक फलदायी रहा था। शीतकालीन सत्र 18 नवंबर से 13 दिसंबर तक चलेगा।
समाचार एजेंसी पीटीआई-भाषा से इनपुट्स लेकर