'मीडिया वन' का लाइसेंस रद्द करने का विपक्ष ने किया विरोध, सूचना एवं प्रसारण मंत्री बोले - गृह मंत्रालय ने नहीं दी सुरक्षा मंजूरी, उनसे मिलिए
By विशाल कुमार | Published: February 7, 2022 10:36 AM2022-02-07T10:36:49+5:302022-02-07T10:41:34+5:30
केरल के सांसदों ने अनुराग ठाकुर और गृह मंत्री अमित शाह के कार्यालय को मीडिया वन न्यूज को अपलिंकिंग और डाउनलिंकिंग लाइसेंस रद्द करने की चौंकाने वाली और दुर्भाग्यपूर्ण घटना के खिलाफ ज्ञापन सौंपा।
नई दिल्ली: जमात-ए-इस्लामी सदस्यों द्वारा संचालित एक मलयालम चैनल 'मीडिया वन' का प्रसारण लाइसेंस वापस लिए जाने का विरोध करने वाले केरल के लोकसभा सांसदों से केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने केंद्रीय गृह मंत्री से मिलने के लिए कहा था क्योंकि उनके ही मंत्रालय ने सुरक्षा मंजूरी देने से इनकार किया है।
ठाकुर से मिलने वाले सांसदों में कांग्रेस के कोडिकुन्निल सुरेश और के सुधाकरण और रिवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी के एनके प्रेमचंद्रन थे।
इसके साथ ही, केरल के सांसदों ने ठाकुर और गृह मंत्री अमित शाह के कार्यालय को मीडिया वन न्यूज को अपलिंकिंग और डाउनलिंकिंग लाइसेंस रद्द करने की चौंकाने वाली और दुर्भाग्यपूर्ण घटना के खिलाफ ज्ञापन सौंपा।
सांसदों ने कहा कि सरकार यह नहीं बता रही है कि वे चिंताएं क्या हैं, जिसके कारण सुरक्षा मंजूरी से इनकार कर दिया गया था। बशीर, हिबी ईडन, अब्दुस्समद समदानी, एन. प्रतापन, अदूर प्रकाश, डीन कुरियाकोस और राजमोहन उन्नीथन भी प्रतिनिधिमंडल का हिस्सा थे।
वहीं, 'मीडिया वन' को एनसीपी की सुप्रिया सुले, टीएमसी की महुआ मोइत्रा आईयूएमएल की ईटी मोहम्मद और कांग्रेस के दिग्विजय सिंह ने भी अपना समर्थन दिया। बसपा के कुंवर दानिश अली ने ट्वीट किया कि सरकार को मीडिया की स्वतंत्रता पर हमले के नए रूपों के साथ आपातकाल वापस नहीं लाना चाहिए।
रविवार को डीएमके नेता कनिमोझी ने ट्वीट किया कि लोकतंत्र में लोगों, मीडिया और नागरिक समाज की आवाज सुनी जानी है। असहमति, वाद-विवाद और संवाद को शांत करना लोकतंत्र के लिए बहुत हानिकारक है।