कमलनाथ सरकार ने जारी किया फरमान, अब अधिकारियों को करना होगा सांसद और विधायकों का स्वागत 

By लोकमत समाचार ब्यूरो | Published: December 14, 2019 05:46 AM2019-12-14T05:46:48+5:302019-12-14T05:46:48+5:30

अधिकारियों को कहा है कि जब भी संसद सदस्य या विधायक उनसे मिलने आएं तब वो अपनी सीट से उठकर उनका स्वागत करें. यह भी निर्देश दिए गए हैं कि अधिकारियों को विधायकों और सांसदों के साथ बर्ताव में शिष्टाचार बरतना चाहिए.

Now officials will have to welcome MPs and MLAs says kamal nath government | कमलनाथ सरकार ने जारी किया फरमान, अब अधिकारियों को करना होगा सांसद और विधायकों का स्वागत 

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Highlightsमध्यप्रदेश सरकार ने सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को फरमान जारी किया है कि जब भी कोई विधायक या सांसद मिलने आये तो खड़े होकर उनका स्वागत करें.यह भी निर्देश दिए गए हैं कि जनप्रतिनिधियों के साथ अपने व्यवहार में अधिकारियों को शिष्टाचार बरतना चाहिए.

मध्यप्रदेश सरकार ने सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को फरमान जारी किया है कि जब भी कोई विधायक या सांसद मिलने आये तो खड़े होकर उनका स्वागत करें. यह भी निर्देश दिए गए हैं कि जनप्रतिनिधियों के साथ अपने व्यवहार में अधिकारियों को शिष्टाचार बरतना चाहिए. सभी विभागों के प्रमुखों को कहा गया है कि वे अधीनस्थ अधिकारियों को ध्यान में लाकर इसका कड़ाई से पालन करवाएं.

मध्यप्रदेश में अब सांसद-विधायकों को अधिकारियों की उपेक्षा का शिकार नहीं होना पड़ेगा. सामान्य प्रशासन विभाग ने सभी विभागों को पत्र भेजा है. पत्र में लिखा है कि सरकार के निर्देशों का संबंधित विभाग कड़ाई से पालन कर रहे है, जिसकी वजह से सांसद-विधायकों को अपने कर्तव्य के निर्वहन में असुविधा का सामना करना पड़ रहा है जिससे सरकार की छवि पर असर पड़ रहा है. 

अधिकारियों को कहा है कि जब भी संसद सदस्य या विधायक उनसे मिलने आएं तब वो अपनी सीट से उठकर उनका स्वागत करें. यह भी निर्देश दिए गए हैं कि अधिकारियों को विधायकों और सांसदों के साथ बर्ताव में शिष्टाचार बरतना चाहिए.

उल्लेखनीय है कि प्रदेश में सांसद विधायक अक्सर अधिकारियों पर उन्हें सम्मान नहीं देने और उनकी सुनवाई नहीं करने का आरोप लगाते रहे हैं. लगातार मिल रही शिकायतों के बाद अब सरकार ने यह कदम उठाया है. भाजपा शासनकाल में भी विधानसभा में यह मुद्दा कई बार उठा, जब जनप्रतिनिधियों ने इस तरह की शिकायतें की थी. सरकार द्वारा पूर्व में भी समय-समय पर अधिकारियों को निर्देश दिए गए थे कि वे जनप्रतिनिधियों की उपेक्षा नहीं करें.

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