नई दिल्ली, 17 मार्च: तेलुगू देसम पार्टी (टीडीपी) और वाईएसआर-कांग्रेस ने केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस दिया है। ये पहला मौका है जब मोदी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव के दो नोटिस दिए गए हैं। विपक्ष ने इस अविश्वास प्रस्ताव पर अपना समर्थन जताया है। इस नोटिस से मोदी सरकार को भले ही कोई खतरा ना हो लेकिन एनडीए के सहयोगी दलों को लेकर उसके रुख में नरमी जरूर देखने को मिल सकती है। लोक जनशक्ति पार्टी ने भी बीजेपी नेतृत्व को आगाह किया है।
शुक्रवार को टीडीपी ने आंध्र प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा दिए जाने के मुद्दे पर एनडीए का साथ छोड़ दिया था। उसके दो मंत्री पहले ही केंद्र सरकार से इस्तीफा दे चुके हैं। अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस देकर टीडीपी आंध्र में अपना आधार और मजबूत करना चाहती है। इस बीच वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि विशेष राज्य के मुद्दे पर केंद्र सरकार को राज्य सरकार के जवाब का इंतजार है। उन्होंने कहा कि सिंतबर 2016 में विशेष पैकेज को लेकर राज्य सरकार के साथ सहमति बन गई थी। जनवरी 2017 में राज्य सरकार ने राशि लेने का तरीका बदलने की मांग की थी। लेकिन फिर कोई बात-चीत नहीं हुई।
टीडीपी अध्यक्ष एन चंद्रबाबू नायडू ने आज बीजेपी अध्यक्ष को पत्र लिखकर कहा था कि उन्हें लगा कि एनडीए के साथ आगे बढ़ना निरर्थक है क्योंकि केंद्र सरकार आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2014 को अक्षरश: लागू करने की अपनी संवैधानिक जिम्मेदारी निभाने में असफल हो गई। उन्होंने जिक्र किया कि राज्यसभा में दिए गए आश्वासन और अधिनियम के ज्यादातर महत्वपूर्ण प्रावधानों पर प्रक्रिया बहुत सुस्त, असंतोषजनक और निराशाजनक ढंग से चल रही थी। उन्होंने कहा, “आज हमारे राज्य में एक विश्वास तेजी से मजबूत हो रहा है कि भाजपा हमारे लोगों की आकांक्षाओं के प्रति संवेदनशील नहीं है।” उन्होंने कहा, “ गठबंधन में हमारे रहने से जब वह मकसद पूरा नहीं होता तो हमें लगता है कि इसे जारी रखना निरर्थक है।”