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No confidence motion: सदन में अनुराग ठाकुर की विपक्ष को धमकी, कहा- जितनी बार खड़ें होंगे, बोलने नहीं देंगे

By कोमल बड़ोदेकर | Updated: July 20, 2018 13:08 IST

संसद के मानसून सत्र का आज तीसरा दिन है। कार्यवाही शुरू हो चुकी है। लाइव अपडेट के मुताबिक, मध्य प्रदेश के जबलपुर से सांसद राकेश सिंह सदन में बहस के दौरान मोदी सरकार के विकास के आंकड़ें गिना रहे थे।

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नई दिल्ली, 20 जुलाई। संसद के मानसून सत्र का आज तीसरा दिन है। कार्यवाही शुरू हो चुकी है। लाइव अपडेट के मुताबिक, मध्य प्रदेश के जबलपुर से सांसद राकेश सिंह सदन में बहस के दौरान मोदी सरकार के विकास के आंकड़ें गिना रहे थे। सांसद राकेश सिंह ने छत्तीसगढ़ के विकास और वहां बिजली उत्पादन पर यूपीए सरकार को घेरते हुए कहा कि पिछली सरकार में वहां अंधेरा था लेकिन पिछले सालों में वहां जमकर विकास हुआ है।

इतना कहते ही विपक्ष ने इस बात का खंडन करते हुए हंगामा शुरू कर दिया। राकेश सिंह को बीच में अपनी स्पीच रोकना पड़ी लेकिन इस दौरान उनके आगे सीट पर बैठे बीसीसीआई के पूर्व अध्यक्ष और सांसद अनुराग ठाकुर ने खड़े को स्थिति को संभालने की कोशिश की और विपक्ष को दो टूक जवाब देते हुए कहा कि शांति से सुन लीजिए नहीं तो आप जितनी बार खड़ें होंगे आपको बोलने नहीं दिया जाएगा।

दरअसल, सदन में बहस के लिए बीजेपी को 3 घंटे 33 मिनट का समय मिला है जबकि कांग्रेस को 38 मिनट का। फिलहाल सदन में बीजेपी की स्पीच जारी है। इसके बाद कांंग्रेस और अन्य विपक्षी दल अपनी बात करेंगे। दरअसल, अनुराग ठाकुर इस बात की ओर इशारा करते हुए कह रह थे कि अभी सुन लीजिए, नहीं तो जब आप बोलेंगे तो बोलने नहीं देंगे।

क्या है अविश्वास प्रस्ताव

भारत में जब किसी विपक्षी दल को लगता है कि मौजूदा सरकार सदन का विश्वास या बहुमत खो चुकी है तो वह अविश्वास प्रस्ताव पेश करता है। इसके लिए वह सबसे पहले लोकसभा अध्यक्ष या स्पीकर को इसकी लिखित में सूचना देता है। इसके बाद स्पीकर उसी दल के किसी सांसद से इसे पेश करने के लिए कहता है। अविश्वास प्रस्ताव को तभी स्वीकार किया जा सकता है, जब सदन में उसे कम से कम 50 सदस्यों का समर्थन हासिल हो।

 मॉनसून सत्र 2018 

भारतीय संसद का मॉनसून सत्र 2018 18 जुलाई से प्रारम्भ होकर 10 अगस्त तक चलेगा। सदन के के कुल 24 दिनों के इस सत्र में कुल 18 दिन सदन की बैठक होगी। सदन के इस सत्र में कुल 48 मामले पेश होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली राजग सरकार इस दौरान 46 विधेयक और दो वित्तीय विधेयक पेश करेगी। इस सत्र में तीन तलाक़, मेडिकल एजुकेशन बिल और ट्रांसजेंडर बिल जैसे महत्वपूर्ण विधेयक पेश होने वाले हैं।

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