कर्नाटक के बाद अब मध्यप्रदेश में पक्ष-विपक्ष के नेताओं के बीच तकरार बढ़ने लगी है. विधानसभा में सदन के अंदर नेता प्रतिपक्ष गोपाल भार्गव ने कहा कि अगर हमारे ऊपर वाले 1 और 2 नंबर का आदेश हुआ तो 24 घंटे भी सरकार नहीं चलेगी. कर्नाटक में चली हवा मध्यप्रदेश में कहीं आंधी न बन जाएं, प्रदेश में फिर से लोकप्रिय सरकार बनेगी. इसके बाद सदन में जमकर हंगामा हुआ.
नेता प्रतिपक्ष गोपाल भार्गव के इतना कहते ही मुख्यमंत्री कमलनाथ ने सदन में कहा कि आपके 1 और 2 नंबर वाले समझदार हैं, इसलिए आदेश नहीं दे रहे हैं. मध्यप्रदेश में उनकी सरकार पूरे पांच साल चलेगी. उन्होंने कहा कि यदि वे चाहें हैं तो आज ही अविश्वास प्रस्ताव ले आएं. साबित हो जाएगा कि सरकार अल्पमत में नहीं है.
नेता प्रतिपक्ष भार्गव ने सदन में ये टिप्पणी उस समय की जब कांग्रेस सदस्यों की ओर से लाए गए ध्यानाकर्षण सूचना पर चर्चा के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि उनके राजनीतिक जीवन में उनके ऊपर कोई दाग नहीं है. इस पर पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि मुख्यमंत्री कमलनाथ अपनी व्यथा बता रहे हैं. इसी दौरान सदन में सत्तारूढ़ दल कांग्रेस के सदस्यों ने हंगामा शुरू कर दिया. सदस्यों ने खरीद फरोख्त का आरोप लगाया. इस दौरान मुख्यमंत्री ने भी कहा कि यहां बैठे विधायक बिकाऊ नहीं हैं. इस हंगामे के चलते अध्यक्ष एनपी प्रजापति ने कार्यवाही पांच मिनट के लिए स्थगित कर दी.
वहीं नेता प्रतिपक्ष के खिलाफ कमलनाथ मंत्रिमंडल के मंत्रियों ने मोर्चा खोल दिया और उनके बयान को मुंगेरीलाल के सपने जैसे बताया है. नेता प्रतिपक्ष के अलावा भाजपा के अन्य नेताओं के बयानों और ट्वीट ने सरकार की स्थिरता पर सवाल उठा दिए हैं. उधर नेता प्रतिपक्ष के बयान पर खेल मंत्री जीतू पटवारी ने पलटवार करते हुए कहा है कि कमलनाथ सरकार को गिराने के लिए सात जन्म लेने पड़ेंगे.
उन्होंने कहा कि कर्नाटक में कुमार स्वामी की सरकार थी, लेकिन यहां कमलनाथ की सरकार है. 'ऐसी गीदड़ भपकी से कमलनाथ सरकार का कुछ नहीं होगा, जो भी सरकार गिराने की बातें कर रहे हैं वो सब भ्रष्टाचार में लिप्त हैं.
वहीं लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री सुखदेव पांसे ने कहा है कि इनके मुंगेरीलाल के हसीन सपने हैं. ये सरकार पांच साल नहीं, बल्कि पूरे 10 साल चलने वाली सरकार है. पांसे ने कहा कि मुख्यमंत्री कमलनाथ के नेतृत्व में चलने वाली इस सरकार को कोई नहीं हिला सकता है. उन्होंने कहा कि 6 महीनों में कई ऐतिहासिक काम किये गए हैं जिससे आम जनता को फायदा पहुंचा है.
बहुमत देने वाले बांहें चढ़ाकर रोज चेतावनी देते हैं
पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंंह चौहान ने हंगामें के बीच कहा कि मुख्यमंत्री क्यों घबरा रहे हैं, सरकार चलनी होगी तो चलेगी, नहीं तो गिर जाएगी, वैसे भी तो अल्पमत में है. उन्होंने कहा कि यह सरकार अल्पमत में है तो कहा जाएगा कि अल्पमत की सरकार.इससे व्यथित होने की जरुरत नहीं है, आप तो काम करो.
शिवराज ने कहा कि बहुमत देने वाले बांहें चढ़ाकर रोज चेतावनी देते हैं आपको. वहीं सदन से बाहर मीडिया से चर्चा करते हुए शिवराज सिंह ने कहा कि हमारी सरकार को गिराने में रुचि नहीं है, लेकिन कमलनाथ सरकार चलती का नाम गाड़ी है, जब तक चलेगी, तब तक चलेगी. हमेशा गाड़ी का चालक बनने की होड़ सी लगी रहती है. कोई मध्यप्रदेश की जनता को यह बताए कि गाड़ी असली चालक कौन है. अब या तो गाड़ी के चालक आपस में लड़कर एक्सिडेंट करवा देंगे, या फिर गाड़ी के कलपूर्जे टूट-टूट कर बिखर जाएंगे.
हम पैसा भी खा जाएंगे और साथ भी नहीं देंगे
बसपा विधायक रामबाई ने कहा कि मुख्यमंत्री कमलनाथ की सरकार अंगद का पैर है. अगर किसी ने हमें खरीदने की कोशिश भी की तो हम पैसा भी खा जाएंगे और साथ भी नहीं देंगे. उन्होंने कहा कि कमलनाथ की सरकार 5 साल चलेगी. वहीं निर्दलीय विधायक सुरेन्द्र सिंह शेरा ने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि कर्नाटक वायरस मध्यप्रदेश तक नहीं आएगा. उनका पूरा समर्थन कमलनाथ सरकार को है. उन्होंने भी यह दावा किया कि कमलनाथ सरकार पूरे 5 साल तक चलेगी.
शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट गुणवत्ता के लिए समिति गठित होगी
मुख्यमंत्री कमल नाथ ने कहा है कि मध्यप्रदेश में शिक्षा की गुणवत्ता उत्कृष्टता के लिए राज्य सरकार एक उच्च स्तरीय समिति गठित करेगी. यह समिति उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा और चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र में कार्यरत शासकीय तथा अर्द्धशासकीय संस्थाओं में पढ़ने वाले विद्यार्थी शिक्षा के मापदण्डों पर उत्कृष्ट हो यह सुनिश्चित करेगी.
नाथ आज प्रश्नोत्तर काल में विधायक विनय सक्सेना के प्रश्न पर चल रही चर्चा के दौरान बोल रहे थे. मुख्यमंत्री कमल नाथ ने कहा कि उनका व्यक्तिगत अनुभव है कि मध्यप्रदेश शिक्षण के क्षेत्र में गुणवत्ता का बेहद अभाव है. इसके कारण हमारे बच्चे विभिन्न संस्थानों में नौकरी पाने से वंचित रह जाते हैं.
उन्होंने कहा कि गांव का बेटा-बेटी शहरों में पढ़ने आते हैं लेकिन शिक्षा का स्तर अच्छा न होने से उन्हें अवसर नहीं मिल पाता. इस कारण वे न शहर के रह पाते हैं न गांव के. मुख्यमंत्री ने कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में गुणवत्ता के लिए बनाई जाने वाली समिति इन सब बिन्दुओं को ध्यान में रखेगी. उन्होंने इस संबंध में प्रतिपक्ष के सुझावों को भी आमंत्रित किया.