प्याज के बढ़ते दाम के बीच केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। प्याज के निर्यात करने नीति में बदलाव करते हुए सरकार ने अगले आदेश तक इसपर रोक लगा दी है। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अनुसार सभी प्रकार के प्याज के निर्यात पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाई गई है। हालांकि, इसकी उम्मीद पिछले कई दिनों से लगाई जा रही थी कि सरकार प्याज के निर्यात संबंधी नीति को लेकर कोई अहम कदम उठा सकती है।
इससे पहले नीति आयोग के सदस्य रमेश चंद ने गुरुवार को कहा था कि राष्ट्रीय राजधानी और देश के अन्य हिस्सों में नवंबर से प्याज की ताजा ख्ररीफ फसल आनी शुरू होगी। उसके साथ ही प्याज के दाम नीचे आने लगेंगे। वहीं, शनिवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शनिवार को 70 गाड़ियों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया, जिनके जरिए दिल्ली के सभी विधानसभा क्षेत्रों में 23.90 रुपये प्रति किलोग्राम के भाव से प्याज बेचे जा रहे हैं।
इस योजना की घोषणा करते हुए कहा कि केजरीवाल ने कहा कि एक व्यक्ति एक बार में अधिकतम पांच किलो प्याज खरीद सकता है। दूसरी ओर उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव राजेन्द्र कुमार तिवारी ने भी शनिवार को प्रदेश में प्याज के दामों में हो रही वृद्धि को रोकने लिए सरकार को विशेष प्रयास करने को कहा था।
महाराष्ट्र जैसे प्रमुख प्याज उत्पादक राज्यों में बाढ़ की वजह से इसकी आपूर्ति प्रभावित हुई है। इस बीच, उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए केंद्र सरकार अपने बफर स्टॉक से 50,000 टन प्याज निकाल रही है। सरकार ने पिछले महीने चेताया था कि प्याज की जमाखोरी करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।