किसानों के लिए तेलंगाना सरकार की इस योजना को पूरे देश में लागू कर सकती है मोदी सरकार, संसद से लेगी मंजूरी

लोकसभा चुनाव से पहले नरेन्द्र मोदी किसानों को लुभाने का कोई भी मौका नहीं छोड़ना चाहते हैं. अब खबर है कि सरकार जल्द ही किसानों की आर्थिक हालात को सुधारने के लिए तेलंगाना सरकार की 'रैयतु बंधू योजना' को पूरे देश में लागू कर सकती है. इस योजना के तहत सरकार किसान को प्रति एकड़ जमीन पर एक निश्चित राशि देती है, जो साल में दो बार मिलता है. खरीफ और रबी फसल की बुआई से पहले. 

द प्रिंट की रिपोर्ट के मुताबिक मोदी सरकार इस योजना को पूरे देश में लागू कर सकती है. नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमिताभ कांत ने भी तेलंगाना सरकार की 'रैयतु बंधू योजना' की कई मौकों पर तारीफ की है और इसे किसानों की आर्थिक हालत को बदलने के लिए गेमचेंजर बता चुके हैं. इस योजना के तहत तेलंगाना सरकार किसानों को प्रति एकड़ 4000 रुपये की सहायता देती है जो हर खरीफ और रबी सीजन में दिया जाता है. 

चंद्रशेखर राव का किसान प्रेम 

तेलंगाना सरकार की इस योजना की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तारीफ हुई है. इस योजना के लागू होने के बाद तेलंगाना में किसानों की आर्थिक हालत में लगातार सुधार हुआ है. 2015 तक महाराष्ट्र और कर्नाटक के बाद तेलंगाना किसानों के लिए सबसे बड़ा कब्रगाह था, लेकिन इस योजना ने धीरे-धीरे स्थिति में सुधार किया है. हर मौसम में सरकारी सहायता मिलने के कारण उनके लिए फसलों की बुआई से लेकर कटाई तक आसान हो जाती है. 

'रैयतु बंधू योजना' से मिलेगा वोट 

मोदी सकरार इस योजना को पूरे देश में लागू कर सकती है और इसका एलान अंतरिम बजट से पहले हो सकता है. सरकार इस योजना को जल्द से जल्द लागू करना चाहती है ताकि चुनाव से पहले किसानों को इसका लाभ मिल सके. सरकार इस योजना पर आने वाले बड़े खर्च के कारण इसके लिए संसद से मंजूरी भी ले सकती है. पिछले दिनों अमित शाह और कृषि मंत्री राधामोहन सिंह की बैठक हुई थी, जिसके बाद ये कयास लगाये जा रहे थे कि सरकार किसानों के लिए कुछ बड़ा एलान करने जा रही है. 

इसके पहले भी ख़बरें आई थी कि सरकार पूरे देश में यूनिवर्सल बेसिक इनकम को लागू कर सकती है. मीडिया में इस खबर के आने के बाद से सरकार ने ना तो इसकी पुष्टि की है और ना ही इसका खंडन किया है. चुनावी साल में ऐसी कई परियोजनाएं हैं जो कतार में दिख रही हैं. हाल ही में सरकार ने सवर्णों को आरक्षण देने के लिए लोकसभा और राज्यसभा में  संविधान संशोधन बिल पेश किया था जो सर्वसहमति से पास हो गया. 

तेलंगाना सरकार की आये दिन नरेन्द्र मोदी निशाने पर लेते रहते हैं, लेकिन चुनाव से पहले उनकी योजना को पूरे देश में लागू करने से हो सकता है कि नरेन्द्र मोदी चुनाव बाद के राजनीतिक समीकरणों का अभी से ख्याल रख रहे हैं. मोदी सरकार ने इसके पहले भी किसानों के लिए 'प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना' की शुरुआत की थी, लेकिन यह योजना उतना सफल होता हुआ नहीं दिख रहा है जितना दावा किया गया था.