Modi Cabinet Meeting: किसानों के लिए खुशखबरी, एक लाख करोड़ रुपये मंडी के जरिए पहुंचेगा
By सतीश कुमार सिंह | Published: July 8, 2021 07:01 PM2021-07-08T19:01:55+5:302021-07-08T21:48:35+5:30
Modi Cabinet Meeting: मोदी सरकार द्वारा बुधवार को मेगा विस्तार के एक दिन बाद पहली कैबिनेट बैठक में किसानों के मुद्दों के संबंध में बड़ा फैसला लिया गया है।
नारियल बोर्ड का अध्यक्ष एक गैर-सरकारी व्यक्ति होगा। (file photo)
Modi Cabinet Meeting: केंद्रीय मंत्रिपरिषद की पहली बैठक संपंन्न हुई। किसानों और स्वास्थ्य क्षेत्र से संबंधित कई नए फैसलों की घोषणा की गई।
सरकार ने APMCs के माध्यम से किसानों के लिए 1 लाख करोड़ रुपये के कोष की घोषणा की है। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि पहले कहा गया था कि एपीएमसी को मजबूत किया जाएगा। एपीएमसी को अधिक संसाधन उपलब्ध कराने का प्रयास किया जाएगा। किसान इन्फ्रास्ट्रक्चर फंड को आत्मानबीर भारत के तहत आवंटित 1 लाख करोड़ रुपये का उपयोग एपीएमसी द्वारा किया जाएगा।
It was earlier said APMCs would be strengthened. Efforts will be made to provide more resources to the APMCs. Rs 1 lakh crores allocated under Atmanirbhar Bharat to Farmers Infrastructure Fund can be used by APMCs: Narendra Singh Tomar, Agriculture Minister pic.twitter.com/ypWbdsPIAw
— ANI (@ANI) July 8, 2021
केंद्रीय कैबिनेट के फैसलों पर केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि नारियल की खेती को बढ़ाने के लिए हम नारियल बोर्ड अधिनियम में संशोधन कर रहे हैं। नारियल बोर्ड का अध्यक्ष एक गैर-सरकारी व्यक्ति होगा। वह किसान समुदाय से होंगे, जो खेत के काम को जानते और समझते हैं।
To increase Coconut farming, we're amending Coconut Board Act. The Coconut Board president will be a non-official person. He will be from the farmers' community, who knows & understand the work of field: Union Agriculture Minister Narendra Singh Tomar on union cabinet decisions pic.twitter.com/22wuG7Cx2A
— ANI (@ANI) July 8, 2021
किसानों के बारे में बोलते हुए, कृषि मंत्री ने एक बार फिर दोहराया कि नए कृषि कानून लागू होने के बाद मंडियों (एपीएमसी) पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, वास्तव में सरकार उन्हें और मजबूत करने के लिए कदम उठा रही है। इसके अलावा, सरकार ने 23,123 करोड़ रुपये के आपातकालीन स्वास्थ्य पैकेज की भी घोषणा की।
नारियल की खेती को बढ़ाने के लिए हम नारियल बोर्ड अधिनियम में संशोधन कर रहे हैं। नारियल बोर्ड का अध्यक्ष एक गैर-सरकारी व्यक्ति होगा। वह किसान समुदाय से होंगे, जो खेत के काम को जानते और समझते हैं। केंद्रीय कैबिनेट के फैसलों पर केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर और स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने मीडिया को जानकारी दी।
