नयी दिल्ली, 29 जून मेघालय सरकार ने राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) को बताया है कि उसने राज्य में 133 अवैध पत्थर खदानों, 'स्टोन क्रेशरों' और खनन इकाइयों पर 153 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है।
राज्य सरकार ने बताया, ''उन इकाइयों की कुल संख्या 133 हैं जिनपर पर्यावरणीय जुर्माना लगाया गया है और वसूली की प्रक्रिया जारी है। वैध और अवैध खननकर्ताओं द्वारा कुल देय राशि 1,53,27,44,063 रुपये है...,''
राज्य सरकार ने कहा कि मुआवजे की वसूली जारी है और इस काम को सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर किया जा रहा है। दिन-रात लगातार गश्त करने के लिए जिला प्रशासन, पुलिस, वन एवं पर्यावरण विभाग और मेघालय राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के प्रतिनिधियों की संयुक्त टीमों का गठन किया गया है।
Disclaimer: लोकमत हिन्दी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।