दिल्ली: राष्ट्रीय जनता दल के राज्यसभा सांसद मनोज झा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रोजगार मेले पर तीखा व्यंग्य किया है। सांसद मनोज झा दावा कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीबिहार सरकार की नकल करते हुए नौकरी बांटने का आयोजन कर रहे हैं। मनोज झा ने कह कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने बुधवार को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से 71 हजार से बेरोजगारों को नियुक्ति पत्र ऐसे नहीं सौंपा है। दरअसल प्रधानमंत्री मोदी को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव से डर लगने लगा है।
पीएम मोदी के ‘रोज़गार मेला’ पर बात करते हुए मनोज झा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोजगार मेला नीतीश जी और तेजस्वी जी का असर है क्योंकि बिहार में इसकी शुरूआत होने से पहले तो केंद्र नौकरी के मुद्दे पर खामोश था। जनता को आज भी याद है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 8 साल पहले उनसे वादा किया था कि वो हर साल दो करोड़ युवाओं को नौकरी देंगे। गद्दी मिलने के बाद वो तो वादा भूल गये लेकिन जनता को उनका वादा अच्छे से याद है।
इतना ही नहीं मनोज झा ने तंज कसने का सिलसिला जारी रखते हुए कहा कि 8 साल के हिसाब से कुल 16 करोड़ नौकरी देने का वादा हुआ। आज के नियुक्तिपत्र को छोड़ भी दें तो करीब 15 करोड़ 98 लाख से ज़्यादा नौकरी अभी भी बची हैं प्रधानमंत्री के खाते में, देखना ये है कि वो अपनी उधारी कैसे चुकाते हैं।
राज्यसभा सांसद झा ने कहा कि बिहार सरकार द्वारा नौकरियों के क्षेत्र में की गई पहल से मोदी सरकार पर भारी दबाव है और उसी का नतीजा आज हम देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी भी रोजगार मेला लगा रहे हैं। भाजपा ने देश को धार्मिक मुद्दों पर बहुत भरमा लिया, अब समय है असल मुद्दों पर बात करने का। लेकिन उससे भी भाजपा को डर लगता है।
इसके साथ ही उन्होंने कहा कि भाजपा नौकरी के मुद्दे पर बिहार सरकार को घेर रही है, उसे कोई लाजहया नहीं है। नौकरी के बारे में सवाल उठाते हुए उन्हें शर्म भी नहीं आ रही है। आज बिहार सरकार की देन है कि वो भी रोजगार की बात करते हैं नहीं तो भाजपा का एक ही एजेंडा होता था चुनाव से पहले वो केवल हिंदू-मुसलमान करते थे। आज उन्होंने 75000 नौकरी बांटी है और वो भी पूरे देश के लिए, देख लें न बिहार में हमारी सरकार ने कितनी नौकरी बांटी है। भाजपा का एक ही मंत्र हैस लफ्फाजी ज्यादा काम कम।
मालूम हो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को केंद्र सरकार के विभिन्न पदों के लिए 75 हजार लोगों को नियुक्ति पत्र सौंपे हैं, जिनमें केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल, कांस्टेबल, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, शिक्षकों, लेक्चरर, नर्स, नर्सिंग अधिकारी, डॉक्टर, फार्मासिस्ट, रेडियोग्राफर और अन्य तकनीकी तथा पैरामेडिकल पदों के लिए थे।