नई दिल्लीः हिंसा प्रभावित मणिपुर को लेकर विपक्ष लगातार सरकार पर हमला कर रहा है। विपक्ष ने कहा कि मणिपुर बहुत विकट स्थिति में है तथा केंद्र सरकार बुरी तरह विफल हुई है। 100 से अधिक लोगों की जान चली गईं। 4000 से अधिक घरों पर हमला कर नष्ट कर दिया गया। 60000 लोग विस्थापित हो गये, 50 दिनों से इंटरनेट सेवाएं निलंबित हैं।
AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि भारत के प्रधानमंत्री ने 9 साल में पहली बार सवाल लिए और उस सवाल-जवाब में उन्होंने भारत में भेदभाव न किए जाने की बात कही। मणिपुर में 300 गीरजाघरों को जला दिया गया, वह भेदभाव नहीं है? CAA का क़ानून भेदभाव के आधार पर बना।
भाजपा के पास 300 मंत्री हैं, जिसमें एक भी मुस्लिम नहीं है। यह भेदभाव की मिसालें हैं। PM विदेश में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, भारत में पीछे क्यों हट जाते हैं? केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में शनिवार को यहां हो रही सर्वदलीय बैठक के बीच तृणमूल कांग्रेस ने प्रश्न किया कि क्या सरकार ‘मणिपुर को कश्मीर में बदलने की कोशिश कर रही है।’
उसने हिंसा प्रभावित मणिपुर में सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल भेजने की मांग की। सर्वदलीय बैठक के लिए जारी एक बयान में ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल ने केंद्र पर मणिपुर के लोगों की जरूरतों की ‘अनदेखी’ करने का आरोप लगाया। इस बैठक में तृणमूल का प्रतिनिधित्व राज्यसभा सदस्य डेरेक ओब्रायन ने किया। आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि ऐसी संभावना है कि डेरेक ने इस बैठक में इस बयान का हिस्सा पढ़ा।
बैठक में भाजपा, कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस, वामदलों और अन्य दलों के नेताओं ने हिस्सा लिया। इस बयान में तृणमूल कांग्रेस ने हिंसा से संबंधित घटनाक्रम पेश किया और बताया कि गोली लगने के बाद अस्पताल जा रहे सात वर्ष के एक बच्चे, उसकी मां एवं एक अन्य रिश्तेदार को कथित रूप से जला दिया गया। तृणमूल कांग्रेस ने कहा, ‘‘ यह तो बस एक ही कहानी है। दिल को दहला देने वाली ऐसी हजारों कहानियां हैं। मणिपुर बहुत विकट स्थिति में है तथा केंद्र सरकार बुरी तरह विफल हुई है।’’