मुंबई, 21 जनवरी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने बृहस्पतिवार को कहा कि राज्य के सांसदों को कर्नाटक के मराठी भाषी इलाकों को महाराष्ट्र में मिलाने और मराठा आरक्षण के मुद्दे को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समक्ष उठाना चाहिए।
ठाकरे ने 29 जनवरी से शुरू हो रहे संसद के बजट सत्र के पहले सभी दलों के सांसदों के साथ बैठक में यह सुझाव दिया।
बैठक के बाद मुख्यमंत्री ने संवाददाताओं से कहा कि उन्होंने सांसदों से राजनीतिक विचारधारा से ऊपर उठकर राज्य से संबंधित मुद्दों को केंद्र के समक्ष उठाने का आग्रह किया है।
सहयाद्री अतिथि गृह में यह बैठक हुई। इस बैठक में सामाजिक न्याय राज्य मंत्री रामदास आठवले, महाराष्ट्र के मंत्री एकनाथ शिंदे, अशोक चव्हाण, जयंत पाटिल, सुभाष देसाई और अन्य नेताओं ने शिरकत की।
ठाकरे ने संवाददाताओं से कहा, ‘‘मैंने उन्हें (सांसदों को) बताया कि राज्य को उनसे क्या अपेक्षाएं हैं और उन्हें दिल्ली में किन मुद्दों को उठाना चाहिए। इसमें मराठा आरक्षण का भी मुद्दा है।’’
उन्होंने कहा, ‘‘सभी सांसदों को एक साथ आना चाहिए और इस मुद्दे पर प्रधानमंत्री से भेंट करना चाहिए।’’
ठाकरे ने कहा कि प्रधानमंत्री से मुलाकात के दौरान सांसदों को कर्नाटक के कब्जे वाले इलाके और उन इलाकों को महाराष्ट्र में शामिल करने की लोगों की लंबित मांग के मुद्दे को भी उठाना चाहिए।
महाराष्ट्र कर्नाटक के बेलगाम, करवार और निप्पनी समेत कुछ इलाकों पर अपना दावा जताता रहा है। राज्य का कहना है कि इन इलाकों में ज्यादातर आबादी मराठी भाषी हैं।
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