नई दिल्लीः प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 2024 तक हर घर में नल से पीने का पानी पहुंचाने के वादे को पूरा करने के लिए केंद्र सरकार एड़ी चोटी का जोर लगा रही है, लेकिन महाराष्ट्र में योजना धीमी गति से आगे बढ़ रही है.
केंद्र सरकार का कहना है कि योजना के तहत महाराष्ट्र को आवंटित रकम का पूरा इस्तेमाल ही नहीं हो रहा है. जलशक्ति मंत्रालय के राज्यमंत्री रतन लाल कटारिया ने बताया कि 2024 तक हर घर में नल से जल पहुंचाने के लिए महाराष्ट्र को वित्त वर्ष 2019-20 में 847.97 करोड़ रु. आवंटित किए गए जिसमें से केवल 345.28 करोड़ रु. (40%) का ही इस्तेमाल हुआ.
जल जीवन मिशन शुरू
इसी तरह 2021-22 के लिए भी राज्य को आवंटित 1828.92 करोड़ रु. में से 4 फरवरी तक केवल एक चौथाई यानी महज 457.23 करोड़ रु. ही निकाले गए हैं. 3.33 करोड़ को पानी के कनेक्शन भाजपा के रामदास तड़स के सवाल के लिखित जवाब में कटारिया ने लोकसभा को बताया कि हर ग्रामीण परिवार को नल से पीने का पानी पहुंचाने के लिए जल जीवन मिशन शुरू किया गया है. जिसके तहत 2019 के बाद से अब तक 3.33 करोड़ परिवारों को पानी के कनेक्शन दिए गए हैं.
पानी कनेक्शन वाले ग्रामीण परिवारों की संख्या 6.56 करोड़
जिसके बाद पानी के कनेक्शन वाले ग्रामीण परिवारों की संख्या 6.56 करोड़ हो चुकी है. 34.25% को ही मिलता है नल से जल मंत्री द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार आज भी देश के कुल 18.93 करोड़ परिवारों में से केवल 34.25% को ही पानी का कनेक्शन उपलब्ध है.
योजना के शुरू होने से पहले तक केवल 3.23 करोड़ (17%) ग्रामीण परिवारों के पास ही पानी का कनेक्शन था. महाराष्ट्र के लिए 2024 का लक्ष्य मंत्री ने बताया कि योजना के तहत महाराष्ट्र के हर ग्रामीण परिवार को नल से पानी पहुंचाने के लिए 2024 की समय सीमा निर्धारित की गई है. जबकि गोवा और तेलंगाना के हर ग्रामीण परिवार तक पानी पहुंचाने का काम पूरा किया जा चुका है.