महाराष्ट्र: अजित पवार को मिल सकती है वित्त मंत्रालय की कमान, जयंत पाटिल को 'उपमुख्यमंत्री' पद और गृह विभाग!
By अभिषेक पाण्डेय | Published: December 12, 2019 09:48 AM2019-12-12T09:48:30+5:302019-12-12T09:48:45+5:30
Ajit Pawar, Jayant Patil: महाराष्ट्र की विकास अघाड़ी सरकार में जयंत पाटिल को उपमुख्यमंत्री के साथ-साथ गृह विभाग भी मि सकता है, अजित बन सकते हैं वित्त मंत्री
अजित पवार बन सकते हैं उद्धव ठाकरे सरकार में वित्त मंत्री
देवेंद्र फड़नवीस की तीन दिन की सरकार में उपमुख्यमंत्री बनने वाले एनसीपी के वरिष्ठ नेता अजित पवार को महाराष्ट्र की विकास अघाड़ी गठबंधन सरकार में वित्त मंत्री बनाया जा सकता है।
इकॉनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक, कांग्रेस-शिवसेना-एनसीपी के बीच विभागों के बंटवारे को लेकर जारी बातचीत के मुताबिक, पहले ही मंत्री पद की शपथ ले चुके एनसीपी के जयंत पाटिल को उपमुख्यमंत्री के साथ-साथ गृह विभाग का पद भी दिया जा सकता है।
इस रिपोर्ट के मुताबिक, माना जा रहा है कि 56 विधायकों वाली शिवसेना को 10 मंत्री पद, 54 विधायकों वाली एनसीपी को 7 मंत्री पद और उपमुख्यमंत्री पद और 44 विधायकों वाली कांग्रेस को 6 मंत्री पद के साथ ही स्पीकर का पद भी दिया जा सकता है।
महाराष्ट्र सरकार का मंत्रिमंडल विस्तार सोमवार से शुरू हुए राज्य विधानसभा के पांच दिवसीय शीतकालीन सत्र की समाप्ति के बाद किया जाएगा, ये सत्र 16 दिसंबर को समाप्त हो रहा है। मंत्रियों के विभागों का बंटवारा भी तभी किया जाएगा। महाराष्ट्र में गृह मंत्री का पद मुख्यमंत्री की सहयोगी पार्टी को देने की परंपरा रही है।
कांग्रेस के पृथ्वीराज और अशोक चव्हाण मंत्री बनने की रेस में!
इस रिपोर्ट के मुताबिक, पूर्व कांग्रेसी मुख्यमंत्रियों अशोक चव्हाण और पृथ्वीराज चव्हाण को क्रमश: पीडब्ल्यूडी और ऊर्जा विभाग दिया जा सकता है। हालांकि मंत्री पद पाने के इच्छुक कई कांग्रेसी विधायक इससे नाखुश हैं और कांग्रेस आलाकमान को इस फैसले को बदलने के लिए मनाने की कोशिशों में जुटे हैं।
लेकिन तीनों पार्टियों के बीच मंत्री पदों के बंटवारों को लेकर हुई बैठक में चव्हाण के नाम शामिल थे। इन दोनों के अलावा प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष बालासाहब थोराट को राजस्व मंत्रालय मिल सकता है।
शिवसेना को मिल सकते हैं ये मंत्रालय
रिपोर्ट के मुताबिक, शिवसेना को शहरी भूमि, उद्योग, कृषि, जल संसाधन, उच्च शिक्षा, परिवहन, कानून, महाराष्ट्र राज्य सड़क विकास निगम और भाषा और संस्कृति मंत्रालय मिल सकते हैं। वहीं एनसीपी को हाउसिंग, सहकारी, मेडिकल शिक्षा, ग्रामीण विकास और श्रम के अलावा गृह और वित्त मंत्रालय भी मिल सकता है।
वहीं कांग्रेस को राजस्व, पीडब्ल्यूडी, ऊजा, आबकारी, प्राथमिक शिक्षा और महिला कल्याण जैसे मंत्रालय मिल सकते हैं। गठबंधन कुछ मंत्रालयों को भविष्य में बंटवारे के लिए रख सकता है। इस मंत्रिमंडल विस्तार के दौरान आदित्य ठाकरे के मंत्री बनने की संभावनाएं नहीं हैं।
